Lift Maintenance: गाजियाबाद में सोसायटियों में बढ़ती अव्यवस्थाओं पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
Lift Maintenance: गाजियाबाद में सोसायटियों (Societies) में बढ़ती अव्यवस्थाओं पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ (DM Ravindra Kumar Mandhad) ने खराब लिफ्ट और बाउंसरों द्वारा निवासियों को धमकाने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि अब सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव ही जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरा वीडियो…
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बाउंसरों की गुंडागर्दी और खराब लिफ्ट पर सख्त रुख
हाल के दिनों में गाजियाबाद की कई सोसायटियों से यह शिकायतें आ रही थीं कि लिफ्ट लंबे समय से खराब हैं, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं, जब निवासी आवाज़ उठाते हैं, तो RWA पदाधिकारी बाउंसरों की मदद से डराने-धमकाने का काम करते हैं। इन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है और जनता दर्शन के दौरान मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
छापेमारी के लिए समिति गठित, अधिकारी करेंगे जांच
डीएम ने इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। यह समिति सोसायटियों में जाकर छापेमारी करेगी और लिफ्ट, सुरक्षा और मेंटेनेंस व्यवस्था की जांच करेगी। समिति में डिप्टी रजिस्ट्रार, एसीपी और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया है, जिससे जांच निष्पक्ष और सख्त हो सके।
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लिफ्ट खराबी पर अध्यक्ष-सचिव होंगे जिम्मेदार
डीएम ने कहा है कि यदि किसी सोसायटी में लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किया गया और उससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचा या किसी की मौत हुई, तो सीधे अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सोसायटियों के पदाधिकारी अपने निहित स्वार्थ छोड़कर निवासियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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लोगों को राहत की उम्मीद
जिलाधिकारी के इस सख्त कदम से गाजियाबाद की सोसायटियों में हड़कंप मच गया है। वहीं, निवासियों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद लिफ्ट और मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सोसायटियों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा।
