Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी कचहरी परिसर में बार भवन का शिलान्यास किया।
Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने खूंटी कचहरी परिसर में बार भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, अन्य न्यायाधीश, सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्या मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत बड़ी संख्या में न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे।
चाईबासा और चांडिल के बार भवनों का भी शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने चाईबासा और चांडिल के बार भवनों का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भले यह शिलान्यास छोटा लगे, लेकिन इसके मायने बेहद बड़े हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में झारखंड के सभी जिलों में आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बार भवन तैयार हो सकें।
24 जिलों और 7 अनुमंडलों में बनेगा बार भवन
सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि झारखंड के 24 जिलों और 07 अनुमंडलों में बार भवन निर्माण की योजना है। इसके लिए लगभग 132 करोड़ 84 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
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न्यायालय को बताया ‘न्याय का मंदिर’
मुख्यमंत्री ने न्यायालय को ‘न्याय का मंदिर’ बताते हुए कहा कि यहां सभी को बिना भेदभाव न्याय मिलता है, जो संविधान की नींव को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में बेंच और बार अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं और आम जनता को सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने के साथ ही उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व अन्य योजनाएं
सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड जैसी योजनाएं भी लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय परिसरों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इन्हें जल्द दूर किया जाएगा।
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न्यायपालिका को हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक परिसरों के विकास और अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बनने वाले बार भवन न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।
