Jharkhand News: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
Jharkhand News: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मंगलवार को कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नगर निकायों में आरक्षण नीति से लेकर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की बढ़ोतरी और सारंडा सेंचुरी से जुड़े संवेदनशील मामलों पर गंभीर चर्चा हुई। पढ़िए पूरी खबर…
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नगर निकायों में आरक्षण पर कैबिनेट की मंजूरी
इस बार नगर निकाय चुनावों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर आधारित अनुशंसा को हेमंत सरकार ने स्वीकार करते हुए कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नए प्रावधान के तहत अलग-अलग निकाय क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिसमें आरक्षण की अधिसीमा 50 प्रतिशत रखी गई है।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय संविधान के अनुरूप और सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकारी कर्मियों को दीपावली से पहले तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते की दरों में 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य कर्मियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह निर्णय त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
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सारंडा सेंचुरी पर कैबिनेट की गंभीर चर्चा
कैबिनेट की बैठक में सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस संबंध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाना है, इसलिए सरकार की प्राथमिक चिंता वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि जल, जंगल, जमीन पर वहां के निवासियों का हक बना रहे और उन्हें किसी भी हाल में जंगल से बेदखल नहीं किया जाए। उनका वन अधिकार कानून के तहत संरक्षण बना रहे, और उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले।
शिक्षा क्षेत्र में भी अहम फैसले, नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पुनर्गठन के बाद शैक्षणिक श्रेणी में 38 नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि गैर-शैक्षणिक श्रेणी में 249 पद प्रत्यर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा, 371 मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव का दायरा बढ़ाया गया
कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी और उसके अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत महिला शिक्षकेत्तर कर्मियों और एकल पुरुष कर्मियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य की सेवा शर्तों में एक मानवीय पहल के रूप में देखा जा रहा है।
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी अधिक सहायता राशि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद में प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की राशि 2 हजार से बढ़ाकर 8 हजार वार्षिक कर दी गई है। इससे आंगनबाड़ी सेवाओं को और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।
महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सेवा को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन योजना के मार्गनिर्देशों की स्वीकृति दे दी है। साथ ही, राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 1.03 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे।
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आर्थिक वर्ष 2025-26 के पहले व्यय विवरणी को स्वीकृति
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम व्यय विवरणी को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे आने वाले बजट वर्ष की योजनाओं और खर्चों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।
