दुकानों में CCTV भी होगा अनिवार्य
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य में शराब (Liquor) के कारोबार को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शराब की हर बोतल पर निगरानी की जाएगी और सभी खुदरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) अनिवार्य कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने, जहरीली शराब की बिक्री रोकने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक सुधारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर…
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नई उत्पाद नीति से मिला 48% अधिक राजस्व
आपको बता दें कि राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद (Minister Yogendra Prasad) ने विभागीय सचिव और आयुक्त के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में 1 सितंबर 2025 से लागू नई उत्पाद नीति की समीक्षा की गई, जिसमें यह सामने आया कि इस साल सितंबर महीने में सरकार को पिछले साल की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। यह इस नीति की सफलता का स्पष्ट संकेत है।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू
सरकार अब शराब की हर बोतल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूती से लागू करने जा रही है। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की हर बोतल प्लांट से लेकर बिक्री तक ट्रैक की जा सके।
मंत्री ने कहा कि दीपावली के बाद उत्पाद विभाग की एक टीम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों का दौरा करेगी, जिससे इन राज्यों में लागू ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को समझकर झारखंड में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
इससे नकली, अवैध और जहरीली शराब की आपूर्ति पर रोक लगेगी, जिससे आम जनता की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा।
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दुकानों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। कैमरों में रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी, जिससे ग्राहकों से जुड़े विवादों की स्थिति में सटीक जांच की जा सकेगी।
मंत्री ने कहा कि इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत वसूल न कर सकें। निगरानी के माध्यम से अत्यधिक कीमत वसूली पर भी रोक लगेगी।
ग्राहकों से बिल लेने की अपील
उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य के नागरिकों से शराब खरीदते समय बिल जरूर लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिल लेने से यह साफ होगा कि दुकानदार ने ग्राहक से अधिक राशि तो नहीं वसूली। यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) का यह कदम न केवल अवैध शराब व्यापार पर रोक लगाने में मदद करेगा, बल्कि राज्य के राजस्व को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही यह नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त और जवाबदेह व्यवस्था की ओर इशारा करती है।
