Haryana सरकार ने किसानों की डिजिटल पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
Haryana News: हरियाणा सरकार ने किसानों (Farmers) की डिजिटल पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण किसान रजिस्ट्री (Registry) के तहत किया जाएगा। यह पंजीकरण आधार कार्ड आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसके जरिए प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्म आईडी (Farm ID) तैयार की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) के नेतृत्व में यह पहल किसानों की सटीक, पारदर्शी और डिजिटल पहचान सुनिश्चित करेगी। पढ़िए पूरी खबर…
गांव-गांव विशेष अभियान
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा (Sumita Mishra) ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाने और रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित करने को कहा है। सुमिता मिश्रा ने किसान रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey – DCS) की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस बैठक में उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे।
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फरवरी 2026 तक पूरे होंगे पंजीकरण
वित्त आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) दोनों को फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित आउटरीच और अधिकतम किसान भागीदारी बेहद जरूरी है।
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आधार OTP से होगा रजिस्ट्रेशन
इस योजना को किसानों के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेशनल पहल’ बताते हुए सुमिता मिश्रा ने कहा कि आधार OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से 1.38 करोड़ किसानों की फार्म आईडी (Farm ID) बनाई जाएगी। इससे डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के लाभों की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सटीक और समयबद्ध डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और फसल रिकॉर्ड और अधिक मजबूत होंगे। इसका सीधा लाभ कृषि योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण और लाभों के तेज, कुशल और पारदर्शी वितरण के रूप में होगा।
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इन जिलों से होगी शुरुआत
सुमिता मिश्रा (Sumita Mishra) ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बुधवार से अंबाला, पंचकूला और फरीदाबाद जिलों में शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी की इस पहल से किसानों की डिजिटल पहचान मजबूत होगी और राज्य में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी सुनिश्चित होगा।
