Haryana News: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक बसों (Electric Buses) के संचालन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क (Charging Network) विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार कर रहा है।
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अब सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट करने के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जानकारी दी कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा लगभग तैयार है। आने वाले तीन महीनों के भीतर यह व्यवस्था जमीन पर नजर आने लगेगी।
डिपो पूरी क्षमता से संचालन को तैयार
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकसित किए गए इलेक्ट्रिक बस डिपो अब पूरी क्षमता से संचालन के लिए तैयार हैं। इन डिपो से अगले तीन महीनों के भीतर इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल बसें चलाना नहीं, बल्कि पूरे चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है, ताकि व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे।
प्रदेश स्तर पर मॉडल विकसित करने की योजना
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) की सरकार का फोकस किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक बस परियोजना को प्रदेश स्तर पर एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे शहरी यातायात का दबाव कम होगा और पॉल्यूशन नियंत्रण में भी ठोस योगदान मिलेगा।
पानीपत को मिली बसें, चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार
पानीपत के बीजेपी विधायक प्रमोद विज के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शहर को अलॉट की गई 50 इलेक्ट्रिक बसों में से 15 बसें आ चुकी हैं। शेष बसें अगले तीन महीनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह चरणबद्ध प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है जिससे संचालन, चार्जिंग और मेंटेनेंस की व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके।
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रोडवेज बेड़े में बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें
हरियाणा सरकार (Haryana Government) का लक्ष्य आने वाले समय में रोडवेज के बेड़े में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का है। इलेक्ट्रिक बसों से न केवल सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों पर नियंत्रण संभव हो सकेगा।
चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी चुनौती
ऊर्जा मंत्री अनिल विज (Minister Anil Vij) ने स्वीकार किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। उन्होंने कहा कि भले ही इलेक्ट्रिक कारें और बसें आ गई हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या अभी जरूरत के मुताबिक नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान हाईवे और प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बेहद जरूरी हैं।
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सिर्फ प्लग प्वाइंट नहीं, सुविधाएं भी जरूरी
मंत्री ने वाहन निर्माता कंपनियों को सुझाव दिया कि चार्जिंग स्टेशन केवल प्लग प्वाइंट तक सीमित न हों। जब किसी वाहन को चार्ज होने में एक से दो घंटे लगते हैं, तो उस दौरान यात्रियों के लिए शौचालय, रेस्ट एरिया, रेस्तरां और रिफ्रेशमेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। केवल पेट्रोल पंप पर चार्जिंग प्वाइंट बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
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ऊर्जा विभाग को मिली अहम जिम्मेदारी
चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। यह विभाग प्रदेशभर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कराने में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही निजी क्षेत्र और वाहन निर्माता कंपनियों के सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
