Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने (Buying Land) की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने बड़ा कदम उठाते हुए 264 गांवों में जमीन की बिना अनुमति रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। अब बिना अथॉरिटी की मंजूरी के इन गांवों में कृषि भूमि को रेजिडेंशियल उपयोग के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा। पढ़िए पूरी खबर…
नया नियम क्या है?
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि खसरा-खतौनी में जमीन जिस उद्देश्य के लिए दर्ज है, उसी के लिए उसकी रजिस्ट्री होगी। यानी, अगर जमीन ‘कृषि’ श्रेणी में दर्ज है, तो उसे ‘रेजिडेंशियल’ (आवासीय) उपयोग के लिए रजिस्टर नहीं किया जा सकता। यह नियम फेज-1 के 124 और फेज-2 के 140 गांवों पर लागू होगा।
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फैसले के पीछे का कारण
अथॉरिटी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों में भू-माफिया और कुछ बिल्डर छोटे-छोटे (50-60 गज) अवैध प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। ये लोग भोले-भाले खरीदारों को गलत जानकारी देकर ठग रहे हैं, दावा करते हैं कि जमीन वैध है और उस पर बैंक लोन भी उपलब्ध है। नतीजतन, लोग अपनी जीवन भर की कमाई इन अवैध प्लॉटों में निवेश कर धोखा खा रहे हैं।
आपकी कमाई खतरे में!
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने चेतावनी दी है कि मास्टर प्लान के अनुसार ही जमीन का अधिग्रहण और विकास संभव है। खासकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अथॉरिटी के प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर ए.के. सिंह ने कहा, ‘लोग भू-माफियाओं के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई अवैध प्लॉटों में फंसा रहे हैं। इन कॉलोनियों में न तो नियमों का पालन होता है और न ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।’
अथॉरिटी की अपील
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने निवेशकों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले खसरा-खतौनी में दर्ज उपयोग की श्रेणी जरूर जांच लें। अगर कृषि श्रेणी की जमीन को बिना वैध प्रक्रिया के आवासीय में बदले रजिस्ट्री कराई या निर्माण शुरू किया, तो आपका पूरा निवेश जोखिम में पड़ सकता है।
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अथॉरिटी ने लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले पूरी जांच करने की सलाह दी है। यह कदम न केवल अवैध निर्माण को रोकेगा, बल्कि खरीदारों को आर्थिक नुकसान से भी बचाएगा।
