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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में अहम जानकारी पढ़िए

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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में अहम जानकारी सामने आई है।

Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office System) को गुरुवार से लागू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी विभागीय फाइलों का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से होगा। प्राधिकरण (Authority) के अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमेल आईडी तैयार कर ली गई है और डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) का काम भी तेजी से चल रहा है। पढ़िए पूरी खबर…

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फाइलों के निस्तारण में नहीं होगी देरी

आपको बता दें कि ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office System) लागू होने से निर्धारित समयसीमा में फाइलों की स्वीकृति सुनिश्चित होगी और अनावश्यक देरी से निजात मिलेगी। शासन की निगरानी टीम इस प्रक्रिया पर सतत नजर रखेगी। जरूरत पड़ने पर कोई भी फाइल सीधे संबंधित विभाग या सरकारी महकमे को भेजी जा सकेगी।

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सरकार के निर्देश पर सभी विभाग होंगे डिजिटल

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी सरकारी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली में तब्दील किया जाए। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। ई-ऑफिस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा लागू किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPECL) को इसकी नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

कहीं से भी फाइल स्वीकृति की सुविधा

अब अधिकारी या कर्मचारी कहीं से भी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। हर फाइल पर स्वीकृति की तिथि और समय अंकित रहेगा, जिससे कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार (N.G. Ravi Kumar) ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

55 हजार से अधिक फाइलों का स्कैनिंग डाटा तैयार

प्राधिकरण की 55 हजार से अधिक फाइलों को पहले ही स्कैन कर डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। इनका उपयोग निवेश मित्रा और अन्य पोर्टलों के माध्यम से आने वाले आवेदनों के निस्तारण में किया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह (Prerna Singh) ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता आएगी। यह भी पता चलता रहेगा कि फाइल किस स्तर पर लंबित है, जिससे कार्यों में तेजी और लोगों को राहत मिलेगी।

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ओएसडी अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak) ने कहा कि अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमेल आईडी बन चुकी हैं और शेष के डिजिटल सिग्नेचर जल्द तैयार किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे डिजिटल सिग्नेचर तैयार होंगे, वैसे-वैसे ई-ऑफिस पर फाइल वर्क को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। प्राधिकरण की कोशिश है कि जल्द ही सभी विभागीय कार्य ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही संपादित हों।