जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया
Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को 5 लाख रुपये से कम कीमत में अपना घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) ने निजी बिल्डरों की लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए तय समय-सीमा में निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। पढ़िए पूरी खबर…
लापरवाही करने वाले बिल्डरों पर GDA की सख्ती
जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल (Nand Kishore Kalaal) के सख्त रुख के बाद निजी बिल्डरों में हलचल मच गई है। तय समय-सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सबसे पहले मैसर्स एसजीएस कन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं पर इसका असर देखने को मिला है। इसके साथ ही अन्य निजी बिल्डरों को भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है।
एसजीएस सिटी-1 और सिटी-2 में खुले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जीडीए के दबाव के बाद एसजीएस कंस्ट्रक्शन की एसजीएस सिटी-1 और एसजीएस सिटी-2 परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1493-1493 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति दे दी गई है। लंबे समय से सस्ते आवास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।
सिर्फ 1.98 लाख रुपये में मिलेगा फ्लैट
प्राधिकरण के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रत्येक फ्लैट की अंतिम कीमत 4.98 लाख रुपये तय की गई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 1.00 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है। कुल 2.50 लाख रुपये की सरकारी सहायता मिलने के बाद आवंटी को केवल 1.98 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन, परियोजना की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार कीमत में आंशिक बदलाव संभव है।
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15 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
इन फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://gdaghaziabad.in/ पर उपलब्ध कराई गई है।
अन्य बिल्डरों को भी सख्त चेतावनी
जीडीए ने यह कदम एक उदाहरण के तौर पर उठाया है। उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने साफ कहा है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के आवासों के निर्माण में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण की निगरानी के लिए प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति लगातार प्रगति की समीक्षा कर रही है।
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नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) का संदेश साफ है कि जो भी बिल्डर नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। इस फैसले से न सिर्फ आवास योजना को गति मिलेगी, बल्कि आम लोगों को समय पर सस्ता और सुरक्षित घर मिलने का रास्ता भी आसान होगा।
