Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह सात वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। करीब ₹8,300 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को विश्व बैंक (World Bank) का वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिसमें 65 प्रतिशत राशि विश्व बैंक और शेष 35 प्रतिशत दिल्ली सरकार वहन करेगी।
प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर रहेगा फोकस
‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ परियोजना का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों को गति देना है। इसके तहत परिवहन से होने वाले उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र के विस्तार और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण देने की दीर्घकालिक पहल है।
दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि परियोजना दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी। पहला, वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करना, जिसके तहत अत्याधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय विकसित किया जाएगा। दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करना, जिसके लिए पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण (PUC) निगरानी प्रणाली विकसित करना शामिल होगा।
कई विभाग मिलकर करेंगे परियोजना का संचालन
इस परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर निगम (MCD), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम (DTC), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) सहित कई सरकारी एजेंसियां शामिल होंगी। इसके अलावा भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग और विश्व बैंक भी प्रमुख साझेदार होंगे। परियोजना की तैयारियों और विभागीय समन्वय को अंतिम रूप देने के लिए 10 जुलाई को एक उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी दौरान लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में नए ब्लॉक के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डिजिटल सुधारों को तेजी से लागू कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डिजिटल मरीज रिकॉर्ड और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू की जा चुकी है। साथ ही निजी और सरकारी अस्पतालों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है, जिससे आपातकालीन बेड की उपलब्धता की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। सरकार जल्द ही अंगदान (ऑर्गन डोनेशन) के लिए भी एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगी।
