CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ (Against Corruption) अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि हरिद्वार के चर्चित भूमि खरीद घोटाले में जिलाधिकारी, दो आईएएस अधिकारियों, एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति के तहत यह कठोर कदम उठाया है, जिसे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर…
जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले की जानकारी मिलते ही उन्होंने शासन स्तर पर एक सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराई। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। मामले की गहन जांच के लिए विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और नगर निगम के कार्यों की विशेष ऑडिट भी कराई जाएगी। ऑडिट में सामने आने वाली किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
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क्या है मामला?
हरिद्वार नगर निगम द्वारा 2024 में सराय क्षेत्र में 33 बीघा जमीन 58 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी। यह जमीन कूड़ा डंपिंग क्षेत्र के पास थी, जिसकी वास्तविक कीमत हजारों या लाखों में आंकी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि खरीद प्रक्रिया के दौरान जमीन की श्रेणी में हेरफेर किया गया, जिससे 13 करोड़ की जमीन 53 करोड़ रुपये की हो गई। इस घोटाले के बाद सवाल उठे, और मामला सीएम धामी तक पहुंचा।
जांच के आदेश और निलंबन
सीएम धामी (CM Dhami) ने तत्काल आईएएस रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच में दोषी पाए जाने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, और उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
कर्मेंद्र सिंह (जिलाधिकारी, हरिद्वार)
वरुण चौधरी (तत्कालीन नगर आयुक्त)
अजयवीर सिंह (तत्कालीन उपजिलाधिकारी)
निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी)
विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक)
राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगो)
कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)
पहले से निलंबित या सेवा समाप्त किए गए अधिकारियों में रविंद्र कुमार दयाल, आनंद सिंह मिश्रवाण, लक्ष्मीकांत भट्ट, दिनेश चंद्र कांडपाल और वेदपाल शामिल हैं।
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भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके तहत 1064 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिस पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। नकल के मामलों में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। धामी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए उनकी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
