Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में प्रशासनिक क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी दिशा में Mission Karmayogi के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित “छत्तीसगढ़ राज्य क्षमता निर्माण क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति” की पहली बैठक 17 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।
यह बैठक Mahanadi Bhawan स्थित मंत्रालय में अपराह्न 4 बजे आयोजित होगी। बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड (भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन पर होगी समीक्षा
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के प्रशासनिक मार्गदर्शन में गठित यह समिति राज्य में मिशन कर्मयोगी के तहत चल रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना तथा क्षमता निर्माण को संस्थागत रूप देना है।
iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर चर्चा
बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा iGOT Platform के उपयोग की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराता है।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय के लिए रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका होगी मजबूत
बैठक के एजेंडा में राज्य के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से Administrative Training Institute (ATI) और अन्य संस्थानों की भूमिका को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा होगी।
इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग और Artificial Intelligence जैसी उभरती तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार होंगी सिफारिशें
बैठक में राज्य स्तर से प्राप्त सुझावों को संकलित कर आगामी राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के लिए अनुशंसाएं तैयार की जाएंगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी भाग लेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत यह पहल छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक दक्षता और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध होंगे और शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है।
