Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर प्रशासन, सड़क निर्माण और सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा।
स्क्रैप नीलामी के लिए MSTC से समझौता 3 साल और बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा पुराने और अनुपयोगी सामान (स्क्रैप) के निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी MSTC के साथ अनुबंध को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। इससे:
- प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी
- सरकार को बेहतर कीमत मिलेगी
- अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया की जरूरत कम होगी
- सरकारी परिसरों में सफाई और जगह प्रबंधन बेहतर होगा
कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम” में संशोधन किया जाएगा।
सरकार ने बताया कि नया कर्मचारी चयन मंडल बनने के बाद पुराने व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) का इसमें विलय हो चुका है।
सड़क निर्माण कंपनियों को राहत
राज्य सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए ठेकेदारों को राहत देने का फैसला किया है।
यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार के अनुसार:
- बिटुमिन की कीमतों में अचानक वृद्धि से सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा था
- कई परियोजनाओं की गति धीमी होने की आशंका थी
- इसलिए ठेकेदारों को आंशिक मूल्य राहत (कंपनसेशन) दिया जाएगा
सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को बिना रुकावट जारी रखना है ताकि जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।
