Bihar News: बिहार सरकार 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए एक ऐसा बजट तैयार करने की योजना बना रही है।
Bihar News: बिहार सरकार 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए एक ऐसा बजट (Budget) तैयार करने की योजना बना रही है, जो राज्य के विकास को तेज़ी से बढ़ावा देने के साथ-साथ वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उन तक हर संभव सहायता पहुंचाना है। औद्योगिक विकास (Industrial Development) इस बजट का प्रमुख आधार होगा, जिससे न केवल राज्य का विकास होगा, बल्कि आम लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा बजट तैयार करना है, जो बिहार के समग्र विकास में योगदान दे और वंचित वर्ग को भी प्रगति में सहभागी बनाए। इसके लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा, रोज़गार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इस संबंध में सम्राट चौधरी ने बताया कि उद्योगों (Industries) की स्थापना के लिए लगभग 10 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही चौथा कृषि रोडमैप लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए कृषि फीडर लगाए जा रहे हैं।
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) ने राज्य में 3 से 4 औद्योगिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है, जिनमें उद्योगों के लिए अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध हो। बीआईए ने इसके लिए कुछ स्थलों का भी प्रस्ताव किया है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) ने होटल मौर्या में बजट-पूर्व चर्चा के दौरान उद्योग, कृषि, शिक्षा, खेल, पर्यटन, आईटी, स्वास्थ्य, व्यापार और पूंजी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों से भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि बिहार के समृद्धि की दिशा में बजट तैयार करते समय सबका सहयोग जरूरी है। “सबका साथ, सबका विकास” की नीति में विश्वास रखते हुए सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
इस बैठक में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर सहित बीआईए के अध्यक्ष केपीएस केशरी, उपाध्यक्ष प्रेम नारायण प्रसाद, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार, टूरिज्म कमेटी के सुनिल कुमार सिंह और पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका भी उपस्थित रहे।
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BIA के सुझाव
- बीआईए ने कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, सोनपुर और हाजीपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए परियोजना प्रस्तुत की।
- उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाने और नए निवेश के साथ कार्यरत इकाइयों के विकास के लिए सहयोग व संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की।
- बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम की आवश्यकता बताई।
- उद्योगों के लिए अलग से भूमि वर्गीकरण और औद्योगिक भूमि की अलग दर निर्धारित करने का सुझाव दिया।
- प्रति व्यक्ति आय को अगले एक दशक में राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का प्रस्ताव रखा।
- बैंकों के साख-जमा अनुपात को अगले पांच से सात वर्षों में सुधारने की योजना दी।
- पीएनजी के लिए राज्य-एक दर नीति के साथ फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की नीति बनाने का सुझाव दिया।
