Chhattisgarh News: रायपुर, 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के दौरान नकली और अमानक उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के मार्गदर्शन और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत वर्ष 2025 की तुलना में प्रवर्तन कार्रवाई में 10.25 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने इस वर्ष 44 मामलों के मुकाबले 451 मामलों में कार्रवाई करते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में सख्ती दिखाई है।
उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष अभियान
कृषि विभाग ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पूरे राज्य में उर्वरकों के भंडारण, बिक्री और वितरण की निगरानी के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य नकली और अमानक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाना तथा किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना है।
जब्ती, लाइसेंस निलंबन और एफआईआर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
विभाग के अनुसार इस खरीफ सीजन में प्रवर्तन कार्रवाई के सभी प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। न्यायालय में प्रस्तुत मामलों की संख्या 4 से बढ़कर 56, जब्ती की कार्रवाई 2 से बढ़कर 98, लाइसेंस निलंबन 3 से बढ़कर 97, लाइसेंस निरस्तीकरण 2 से बढ़कर 10 और विक्रय प्रतिबंध के मामले 33 से बढ़कर 183 हो गए। इसके अलावा पहली बार 7 एफआईआर भी दर्ज की गईं।
किसानों का भरोसा बढ़ाने पर सरकार का फोकस
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नियमित निरीक्षण, उर्वरकों के नमूनों की जांच, शिकायतों के त्वरित समाधान और नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से किसानों का विभाग पर भरोसा मजबूत हुआ है।
गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों से बढ़ेगी उत्पादकता
कृषि विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर किसानों की आय और फसल उत्पादकता बढ़ाना भी है। विभाग सतत निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से राज्य में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
