Rajasthan News: राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
Rajasthan News: राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट्स (Medical Students) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली (Fee Collection) पर रोक लगाने का बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को वही फीस लेनी होगी, जो राज्य सरकार की निर्धारित समिति तय करेगी। पढ़िए पूरी डिटेल्स…
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कमेटी तय करेगी फीस
सरकार ने सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (Private Medical Colleges) को निर्देश दिया है कि वे स्टेट-लेवल फीस रेगुलेटरी कमेटी द्वारा तय की गई फीस का सख्ती से पालन करें। यदि कोई संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
शिकायतों के बाद हुई सख्ती
मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी अंबरीश कुमार ने कहा कि कुछ कॉलेजों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सरकार ने इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले के फैसले के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और फीस संरचना को विनियमित करने का आदेश दिया गया था।
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अतिरिक्त फीस वसूलने पर देना होगा ब्याज सहित पैसा वापस
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कॉलेज निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलते पाए जाएंगे, उन्हें वह राशि छात्रों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। इसके अलावा, नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की संबद्धता भी रद्द की जा सकती है और उनकी संपत्तियों से अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जाएगी।
छात्रों के हित में पारदर्शिता और जवाबदेही
राज्य सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाना, मेडिकल शिक्षा को किफायती बनाना और योग्यता आधारित प्रणाली को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह व्यवस्था मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।
NEET UG काउंसलिंग 2025 शेड्यूल में बदलाव
इसके साथ ही, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG 2025 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के शेड्यूल में बदलाव किया है। रजिस्ट्रेशन अब 4 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक होगा, जबकि ऑप्शन भरने की प्रक्रिया 5 से 9 नवंबर तक चलेगी। सीट अलॉटमेंट 10 से 11 नवंबर के बीच होगा, और मेरिट लिस्ट 12 नवंबर को जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 13 से 20 नवंबर के बीच अपने कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। एमसीसी 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग का आयोजन करता है, जबकि शेष 85 प्रतिशत सीटें राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से अलॉट की जाती हैं।
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सरकार का उद्देश्य
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) का यह फैसला राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को नया आयाम देगा। इस कदम से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और योग्य छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय मेडिकल शिक्षा को जनहित और न्यायसंगत दिशा में आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।
