Amrapali Buyers: आम्रपाली के 25 हज़ार फ्लैट बायर्स के लिए आ गई अच्छी खबर
Amrapali Buyers: आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी (NBCC) ने आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की अटकी हुई करीब 25,000 फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और बकाया भुगतान न कर पाने वाले फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के 6,686 फ्लैट को बेचकर अब तक 3,177 करोड़ रुपये जुटा भी लिए हैं। एनबीसीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यह जानकारी प्रदान की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनबीसीसी को आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा था। इस मामले में कोर्ट रिसीवर नियुक्त किए गए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने पेश नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में यह जानकारी प्रदान की है। साल 2021 के अगस्त महीने में कर्ज न चुका पाए फ्लैट बायर्स को उचित मौका देने के बाद एनबीसीसी को अब तक न बिक पाए फ्लैट बेचने की अनुमति दी गई थी।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी (Attorney General R Venkataramani) ने बताया कि कोर्ट रिसीवर 4,959 बिना बिके फ्लैट एनबीसीसी को बिक्री के लिए जारी कर चुका है। इनमें से 4,733 इकाइयां बेच भी दी गई हैं जिनका कुल बिक्री मूल्य 2,617 करोड़ रुपये है। इनमें से 15 जनवरी 2025 तक 2,165 करोड़ रुपये मिले हैं। वेंकटरमणी ने बताया कि डिफॉल्टर और रजिस्टर्ड लेकिन भुगतान नहीं करने वाली श्रेणी की 1,953 इकाइयों को भी बिक्री के लिए एनबीसीसी को जारी कर दिया गया है। इन इकाइयों को टोटल 1,244 करोड़ रुपये के बिक्री मूल्य पर बेचा गया है।
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इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर एनबीसीसी ने कुल 6,686 फ्लैट बेचे गए हैं जिनका कुल बिक्री मूल्य 3,861 करोड़ रुपये है। इनमें से कुल 3,177 करोड़ रुपये का भुगतान मिल गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एनबीसीसी ने 2020 से दिसंबर, 2024 तक कुल 25,000 फ्लैटों का निर्माण पूरा किया है। ये फ्लैट आम्रपाली ग्रुप की नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में स्थित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल हैं।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों तक फ्लैटों का निर्माण अटके रहने के बाद सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी को इनका निर्माण पूरा करने की दायित्व सौंपा था। इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति भी की गई थी।
