उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: ग्रेटर नोएडा-गाज़ियाबाद के मुसाफिरों को खुश कर देने वाली ख़बर आ गई है। नोएडा-ग्रेनो, यमुना अथॉरिटी एरिया, गाजियाबाद समेत पश्चिम यूपी के अन्य जिलों के लिए रिजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (Regional Comprehensive Mobility Plan) बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार से नोडल बनाई गई नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने प्लान तैयार ने के लिए एजेंसी चयन को रिक्ववेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) भी जारी कर दिया है। प्लानिंग में रुचि रखने वाली एजेंसियों से 14 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। प्लान में न्यू नोएडा (New Noida) समेत पश्चिम यूपी के सभी शहरों की जिले की तीनों अथॉरिटी व दिल्ली (Delhi) से कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस रखा जाना है। जिसका कारण है पश्चिमी यूपी में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इसकी मंजूरी नोएडा अथॉरिटी 13 अगस्त 2023 को हुई बोर्ड बैठक में ले चुकी है।
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प्लान तैयार करवाने व उसको लागू कराने के लिए नोएडा, ग्रेनो व यमुना अथॉरिटी की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी का अध्यक्ष नोएडा अथॉरिटी के सीईओ (CEO of Noida Authority) को बनाया गया है। अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, डीएनजीआईआर दादरी-नोएडा-गाजियानोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर रीजनल कांप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने की तैयारी की जा रही है। प्लान बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी में करीब 10 दिन पहले कमिटी की बैठक भी हुई थी।
तैयारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास एरिया, गाजियाबाद, हापुड, बुलंदशहर व न्यू नोएडा को कनेक्टिविटी देने की है।
इसे ही और आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ व बरेली को भी शामिल किया जाना है। प्लान तैयार करने वाली एजेंसी जो धनराशि लेगी उसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी मिलकर देंगे। रिजनल प्लान तैयार करने वालों में अर्बन प्लानिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और शहरी अर्थशास्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अधिकारियों की मानें तो पूर्व में तमिलनाडु राज्य द्वारा रिजनल कनेक्टिविटी प्लान तैयार किया गया है। उसे देखकर भी इस प्लान में मदद ली जाएगी। अब जो भी एजेंसी यह प्लान तैयार करने को आवेदन करेंगी उनकी टेक्निकल बिड 16 नवंबर को खोली जाएगी।
सनसिटी बिल्डर ने शासन में दी अपील
सनसिटी का डीपीआर निरस्त किए जाने के खिलाफ बिल्डर की तरफ से शासन में अपील की है। सनसिटी बिल्डर का कहना है कि जीडीए बोर्ड ने पॉलिसी के नियमों के खिलाफ जाकर डीपीआर को निरस्त किया है। पॉलिसी में यह नियम है कि यदि जीडीए सीधे अधिग्रहण करती है तो 75 फीसदी और 25 फीसदी का नियम लागू होता है, जबकि यहां पर किसान से जमीन करार के माध्यम से ली गई। इसलिए इस पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसी को आधार बनाते हुए शासन में अपील की गई है।
NDRF के जवानों के लिए लगा मेला
कमला नेहरू नगर स्थित एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन में नवरात्र पर मेले का आयोजन किया गया है। इसमें बटालियन के जवान और उनके परिजन हिस्सा ले रहे हैं। जवानों के लिए भजन संध्या, रामलीला, संगीत, डांडिया, डांस आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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