Bihar News

Bihar News: सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी राशि: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

बिहार
Spread the love

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित डीबीटी (Direct Benefit Transfer) कार्यक्रम के दौरान की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में 1100 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।

गरीब और जरूरतमंद वर्गों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह किया गया है।

उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

हर महीने 10 तारीख को मिलेगी पेंशन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब राज्य सरकार हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेजेगी, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा भी सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही है।

पात्र लोग जल्द करें आवेदन

मुख्यमंत्री ने अपील की कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिक, जिन्हें अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे जल्द आवेदन करें।

इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, वे शीघ्र अपना आधार लिंक कराएं ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कार्यक्रम में रहे मौजूद

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, स्थानीय आयुक्त मनोज कुमार उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े रहे।