Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शहरी विकास और आधुनिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के कई बड़े विकास प्रोजेक्ट्स और नई अधोसंरचना योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नवा रायपुर और रायपुर शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बैठक में आधुनिक शासकीय भवनों, ई-बस सेवा और जल शोधन संयंत्र जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण किया गया। अधिकारियों ने इन योजनाओं को प्रदेश के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया।
नवा रायपुर में बनेंगे नए शासकीय भवन
बैठक में नवा रायपुर में नए कार्यालय और शासकीय भवन निर्माण की बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। महानदी भवन और इंद्रावती भवन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के दूसरे और तीसरे तल पर आधुनिक कार्यालय बनाए जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 131 करोड़ 17 लाख रुपये रखी गई है।
इसके अलावा नवा रायपुर के सेक्टर-24 में एक विशाल संयुक्त शासकीय भवन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस परियोजना की लागत करीब 171 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन भवनों के निर्माण से विभिन्न विभागों के कामकाज को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
नवा रायपुर में शुरू होगी आधुनिक ई-बस सेवा
आम लोगों और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नई ई-बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 43 आधुनिक ई-बसें संचालित की जाएंगी। इनमें बैटरी ऑपरेटेड और एसी ई-बसें शामिल होंगी।
इस परियोजना की कुल लागत लगभग 223 करोड़ 4 लाख रुपये बताई गई है। ई-बसों के डिजाइन, सप्लाई, संचालन और रखरखाव की पूरी व्यवस्था इसी योजना के अंतर्गत की जाएगी। इन बसों के शुरू होने से नवा रायपुर आने-जाने वाले लोगों को बेहतर और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
रायपुर में बनेगा नया जल शोधन संयंत्र
रायपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत एक आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस योजना के अंतर्गत 150 एमएलडी क्षमता का नया जल शोधन संयंत्र तैयार किया जाएगा।
इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 186 करोड़ 14 लाख रुपये रखी गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस संयंत्र के बनने से रायपुर शहर में पेयजल आपूर्ति और अधिक बेहतर और व्यवस्थित हो सकेगी।
कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता और एनआरडीए के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
