ग्राउंड सर्वे भी होगा
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) के कल्याण के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस वर्ग की समस्याओं के समाधान और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। यह यूनिट ट्रांसजेंडरों को पहचान दिलाने, आरक्षण का लाभ दिलाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक, सर्वे का निर्देश
यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए राज्यव्यापी सर्वे कराने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस सर्वे से ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या, जीवन से जुड़ी आवश्यकताएं और अपेक्षाएं सामने आएंगी। इसके आधार पर सरकार बेहतर योजना बना सकेगी और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
बैठक में यह चर्चा भी हुई कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) के कई लोग अपनी पहचान उजागर करने से हिचकिचाते हैं। यह स्थिति उनके लिए पहचान पत्र बनवाने, आरक्षण का लाभ लेने, पेंशन योजनाओं में शामिल होने, आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने, गरिमा गृह निर्माण, और भेदभाव से सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ लेने में बाधा बनती है।
जिलास्तरीय समितियां होंगी गठित
मुख्य सचिव ने इन समस्याओं के समाधान के लिए जिलास्तरीय समितियों के गठन का निर्देश दिया। इन समितियों की अध्यक्षता जिले के उपायुक्त करेंगे। स्थानीय स्तर पर यह समितियां ट्रांसजेंडरों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगी।
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सपोर्ट यूनिट सभी मुद्दों पर करेगी काम
बैठक में यह भी तय किया गया कि बोर्ड के अंतर्गत गठित होने वाली ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट इस वर्ग से संबंधित सभी मुद्दों पर काम करेगी। यूनिट न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान तलाशेगी, बल्कि बोर्ड को ठोस अनुशंसाएं भी देगी, ताकि नीति निर्माण में बेहतर दिशा मिल सके।
जनगणना के आंकड़े और सरकारी प्रयास
2011 की जनगणना के अनुसार, देशभर में 4,87,803 ट्रांसजेंडर दर्ज किए गए थे, जिनमें से झारखंड में 13,463 ट्रांसजेंडर शामिल थे। राज्य सरकार इस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।
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ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड विभिन्न सरकारी विभागों को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग दे रहा है। बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
