Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी राहत दी है।
Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को अब मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Chief Minister Abuja Health Protection Scheme) में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इससे अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला
झारखंड में पहले से लागू गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत सीमित सहायता मिलती थी, लेकिन अब इसे अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में मर्ज करके इसके लाभार्थियों को भी वही सुविधा दी जाएगी, जो अबुआ योजना में मिल रही है। इस फैसले से हजारों मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलेगी।
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15 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा
झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। बैठक में तय किया गया कि 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रस्ट मोड में उपलब्ध कराया जाएगा।
21 गंभीर बीमारियों के पैकेज होंगे तय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गंभीर बीमारी योजना में शामिल 21 बीमारियों के लिए जल्द ही ट्रीटमेंट पैकेज तय किए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को एक समान और पारदर्शी इलाज मिल सकेगा।
ई-केवाईसी पर अतिरिक्त इंसेंटिव
राज्य सरकार ने ई-केवाईसी के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सहिया को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ा दी है। पहले प्रति कार्ड के लिए 5 रुपये केंद्र सरकार देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपये प्रति कार्ड कर दिया गया है। अतिरिक्त 5 रुपये राज्य सरकार अपने खर्च पर देगी।
इंपैनलमेंट प्रक्रिया होगी ट्रांसपेरेंट
बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इंपैनलमेंट को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। अब हर महीने नियमित बैठकें आयोजित होंगी और एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भी बेहतर अस्पतालों को जोड़ा जाएगा।
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सभी हितधारकों को मिलकर करना होगा प्रयास
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी और जनता को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया।
