MP News: अमित शाह का कांग्रेस पर वार, बोले सहकारी आंदोलन को वर्षों तक रोका गया
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर (Medical Store) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब सहकारी समितियां भी पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर जैसी अन्य सेवाएं भी संचालित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के दौरान सहकारी समितियों (Co-operatives) के माध्यम से फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी समझौते किए गए थे। सीएम ने यहां राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में कहा कि सहकारी क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का उपयोग किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दूध उत्पादन घरेलू आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रदेश सरकार ने गाय पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश का लक्ष्य राष्ट्रीय उत्पादन में दूध के योगदान को 9 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है। प्रदेश सरकार सूबे के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीधे उनसे गाय का दूध खरीदेगी।
सीएम ने बताया कैसे चलता है घर का खर्च
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इस दौरान कहा कि किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार न सिर्फ योजनाएं चला रही हैं, बल्कि उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुलासा किया कि उनके घर का खर्च भी दूध बिक्री से ही चलता है। उन्होंने कहा कि मेरे खुद के घर की आय भी दुग्ध उत्पादन ही है।
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आपको बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) रविवार को भोपाल आए। अमित शाह राज्यस्तरीय सहकारी सम्मलेन में शामिल हुए जहां किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और मोहन यादव सरकार की ओर से एमओयू MoU पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत प्रदेश में दूध बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 5500 से ज्यादा समितियां बनाई जाएंगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर तीखा हमला बोलेत हुए कहा कि कानूनों में वर्षों तक बदलाव नहीं किए जाने के कारण सहकारी आंदोलन शिथिल पड़ गया था। आजादी के 75 सालों के बाद ही सहकारी आंदोलन ने जोर पकड़ा जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। एमपी में अब सुशासन है। कांग्रेस शासन के दौरान सहकारी समितियां लगभग खत्म हो गई थीं।
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गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के दूध उत्पादन का एक फीसदी से भी कम सहकारी डेयरियों से आता है। गांवों में केवल 17 फीसदी दूध संग्रह होता है। ताजा समझौते ने एनडीडीबी के लिए राज्य के 83 फीसदी गांवों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। अगले 5 सालों के दौरान लक्ष्य कम से कम 50 फीसदी गांवों में प्राथमिक दूध उत्पादन समितियों की स्थापना करना है। शाह ने दूध, दही और छाछ का उत्पादन करने के लिए किसानों को सहकारी डेयरियों से तेजी से जुड़ने की अपील की।
