Punjab: पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन शहरों में चलेगी 347 ई-बसें
Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) पंजाब की परिवहन व्यवस्था (Transport System) को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने केंद्र सरकार से ई-बस (E-Bus) चलाने की मांग की है। जिसके तहत अब पंजाब में 347 नई ई बसें चलेंगी। पीएम-ई-बस सेवा योजना का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ शहरी क्षेत्रों में सिटी बस (City Bus) संचालन को बढ़ाना है। इस योजना के अनुसार, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर सहित पंजाब के सभी 4 पात्र शहरों ने इस योजना का लाभ मिलेगा।
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यह बात आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा के बजट सत्र में लुधियाना (Ludhiana) से सांसद संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए पंजाब में पीएम-ई-बस सेवा योजना के कार्यान्वयन और प्रगति पर एक सवाल के जवाब में कही है। एक बयान में अरोड़ा ने बताया कि मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब के 4 सहभागी शहरों अमृतसर (100), लुधियाना (100), जालंधर (97) और पटियाला (50) के लिए कुल 347 ई-बसें मंजूर की गई हैं।
ई-बस सेवा योजना के अनुसार, एक पीपीपी ऑपरेटर/मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर ई-बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन करता है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार को अब तक सिविल डिपो अवसंरचना और बिहाइंड-द-मीटर पावर अवसंरचना सहित संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए कुल 45.11 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
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पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, बिहाइंड-द-मीटर पावर अवसंरचना के विकास के लिए दूसरी बातों के साथ-साथ केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जीसीसी ऑपरेटर के पास है। जीसीसी ऑपरेटर सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते और डिपो हैंडओवर पर साइन करने के बाद चार्जिंग स्टेशन स्थापित करता है।
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जीसीसी ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के आकार और डिजाइन के आधार पर चार्जर तैनात करता है। इस बीच अरोड़ा ने बताया कि पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत पंजाब के लिए 347 ई-बसों की मंजूरी टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह पहल न केवल सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी बल्कि एक हरित पर्यावरण में भी अपना योगदान देगी। उन्होंने कहा कि लुधियाना और अन्य भाग लेने वाले शहरों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना के तेजी से कार्यान्वयन की आशा करता हूं।
