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Bihar News: Nitish कैबिनेट के 46 बड़े फैसले..बिहार की जनता खुश

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Bihar में Nitish कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है।

Bihar News: बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि राज्य के नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतन पर प्रति विद्यालय के हिसाब से 6421 शिक्षकों को सृजित कर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दी गई है।
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6421 प्लस-टू विद्यालयों में होगी नियुक्ति

बिहार के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद को सृजित किया गया है। इस पर प्रति वर्ष एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए का व्यय होगा। यानि इन सभी विद्यालयों में एक-एक सहायक को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति दी गई है।

बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है।

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बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

नीतीश कैबिनेट ने लंबे से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमुलतला के चिकित्सक डॉक्टर चमन लाल, सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक रवि कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर के चिकित्सक रविश रंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के चिकित्सक शकील जावेद, कटिहार के डॉक्टर अमित कुमार और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा बाजार बी कोठी पूर्णिया के डॉक्टर मसीहुर रहमान शामिल है।