Zero Balance: RBI ने जीरो बैलेंस खातों से जुड़े नए नियमों का ऐलान कर दिया है।
Zero Balance: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) यानी जीरो बैलेंस खातों से जुड़े नए नियमों का ऐलान कर दिया है। ये बदलाव 2026 से जीरो बैलेंस खातों का फार्मूला बदलने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि अब ग्राहकों को जीरो बैलेंस खातों (Zero Balance Accounts) में अधिक फ्री सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें ATM कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फ्री निकासी शामिल हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे, जिससे ग्राहक पहले से ज्यादा बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
1 अक्टूबर 2025 के ड्राफ्ट पर मिले सुझावों के बाद फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों में बदलाव का निर्णय 1 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर जनता और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों की समीक्षा करने के बाद लिया गया है। नया सिस्टम जीरो बैलेंस खातों को और अधिक उपयोगी और ग्राहकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
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सभी बैंकों पर लागू होंगे 7 संशोधित निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल 7 बड़े संशोधन जारी किए हैं, जो देश के लगभग सभी बैंकिंग संस्थानों पर लागू होंगे- कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इन निर्देशों का उद्देश्य बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों की पहुंच बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है।
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BSBD खातों में मिलने वाली नई सुविधाएं
संशोधित गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता एक मानक बचत खाते के रूप में उपलब्ध कराना होगा, जिसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी।
- ग्राहक किसी भी माध्यम से फ्री कैश जमा कर सकेंगे और जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
- बिना किसी वार्षिक शुल्क के ATM/डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- हर साल कम से कम 25 पन्नों की चेक बुक फ्री दी जाएगी।
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह फ्री रहेगी।
- पासबुक या मासिक स्टेटमेंट भी फ्री दिया जाएगा।
- हर महीने कम से कम 4 फ्री निकासी की सुविधा मिलेगी, जिसमें ATM और ट्रांसफर लेनदेन शामिल होंगे।
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UPI और डिजिटल भुगतान पर कोई सीमा नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल पेमेंट- जैसे UPI, NEFT, RTGS, IMPS और पॉइंट ऑफ सेल (POS) लेनदेन को मासिक निकासी सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक किसी ग्राहक पर ATM कार्ड, डिजिटल बैंकिंग या चेक बुक लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। ये सुविधाएं केवल ग्राहक की इच्छा पर ही प्रदान की जाएंगी।
