UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को खास प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इस क्षेत्र के लिए 2059 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। यह राशि पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। सरकार का साफ उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक का मजबूत केंद्र बनाया जाए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास फोकस
इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भविष्य की तकनीक मानते हुए विशेष महत्व दिया गया है। राज्य में उत्तर प्रदेश एआई मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश की 49 आईटीआई में एआई लैब स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडिया एआई डेटा लैब्स की स्थापना के लिए भी बजट में राशि तय की गई है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नई तकनीक से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
साइबर सुरक्षा को लेकर भी मजबूत तैयारी
डिजिटल विस्तार के साथ साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए बजट में साइबर सुरक्षा को भी अहम स्थान दिया गया है। इसके लिए साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि मजबूत साइबर सुरक्षा के बिना डिजिटल विकास संभव नहीं है।
एआई प्रशिक्षण से जुड़ेगा आम आदमी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले से चल रहे एआई प्रज्ञा कार्यक्रम को भी गति मिल रही है। इस कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम जैसी वैश्विक कंपनियां प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षण दे रही हैं। किसान, छात्र, डॉक्टर, स्वयं सहायता समूह और सरकारी कर्मचारी इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य एआई तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना है।
डाटा सेंटर हब बनने की तैयारी
उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इनकी कुल क्षमता 900 मेगावाट होगी। अब तक कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे हजारों करोड़ का निवेश और सैकड़ों मेगावाट क्षमता पहले ही हासिल की जा चुकी है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में यूपी आगे
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा यूपी में तैयार होता है। इसके अलावा भारत की आधे से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी प्रदेश में स्थित हैं। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
स्टार्टअप और नवाचार को मिला बढ़ावा
सरकार की उद्योग और तकनीक समर्थक नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रणी राज्य का दर्जा मिला है। बजट में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर किया गया भारी निवेश प्रदेश को तकनीक आधारित विकास मॉडल की ओर तेजी से ले जाने वाला कदम माना जा रहा है।
