UP News

UP News: किसान रजिस्ट्री को लेकर सरकार का मिशन मोड अभियान, 30 अप्रैल तक 100% लक्ष्य पूरा करने की तैयारी

उत्तरप्रदेश
Spread the love

UP News: राज्य सरकार ने किसान रजिस्ट्री को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए मिशन मोड में व्यापक रणनीति लागू कर दी है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक सभी पात्र किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

सरकार का यह कदम कृषि योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके साथ ही 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी।

हर ग्राम पंचायत में लगाए जाएंगे किसान रजिस्ट्री कैंप

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। इन कैंपों के माध्यम से किसानों को मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा प्रशासन को ऐसे गांवों की पहचान करने को कहा गया है, जहां किसान रजिस्ट्री का कवरेज कम है। इन गांवों में 6 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विशेष अभियान चलाकर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की तैयारी की जा रही है।

हर पात्र किसान को शामिल करने का लक्ष्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी भूमि धारक किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, चाहे वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हों या नहीं।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी किसानों का एकीकृत डेटा तैयार हो सके। इससे भविष्य में कृषि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

जागरूकता अभियान में मीडिया और जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका

किसान रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने जागरूकता पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत:

  • अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे
  • लाउडस्पीकर के माध्यम से गांव-गांव में घोषणाएं की जाएंगी
  • ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी
  • स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा

इससे अधिक से अधिक किसानों तक जानकारी पहुंचेगी और वे समय पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

15 मई से योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी।

इस निर्णय के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी बढ़ा दी गई है, ताकि तय समय सीमा के भीतर सभी किसानों का पंजीकरण पूरा किया जा सके। इससे योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक पहुंचाने में आसानी होगी।

किसानों के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था की दिशा में कदम

किसान रजिस्ट्री अभियान सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से दिलाने में मदद करेगा।

यदि सभी किसान समय पर अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, तो इससे न केवल उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में बेहतर योजना और नीति बनाने में भी सरकार को मदद मिलेगी।

यह पहल किसानों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।