Punjab News: पंजाब के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री Pralhad Joshi से मुलाकात कर किसानों और मंडियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।
इस बैठक के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब में रखे 155 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं को उठाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर सहमति जताई है। इससे राज्य में भंडारण की समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी।
भंडारण संकट से मिलेगी राहत
पंजाब में इस समय बड़ी मात्रा में अनाज सरकारी गोदामों में रखा हुआ है, जिससे नए अनाज के लिए जगह की कमी हो रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज पहले से ही भंडारित है, जबकि उपलब्ध भंडारण क्षमता सीमित है।
ऐसे में विशेष ट्रेनों के माध्यम से अनाज को अन्य स्थानों पर भेजने से गोदामों में जगह खाली होगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी।
₹9000 करोड़ के आरडीएफ फंड को जारी करने की मांग
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निधि (RDF) के तहत पंजाब के बकाया ₹9000 करोड़ जारी करने का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि यह राशि मंडियों के विकास, सड़कों की मरम्मत और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्द ही सचिव स्तर की बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके।
ओलावृष्टि से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग
हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।
इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि एक विशेष टीम भेजकर नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
यह कदम किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद करेगा।
आढ़तियों के कमीशन और ब्याज दर का मुद्दा भी उठाया
मुख्यमंत्री ने बैठक में आढ़तियों (कमीशन एजेंट) के कमीशन में बढ़ोतरी और कैश क्रेडिट पर अधिक ब्याज दर का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने मांग की कि ब्याज दर को समान किया जाए और आढ़तियों के कमीशन को MSP का 2.5 प्रतिशत करने पर विचार किया जाए।
इससे मंडी व्यवस्था को मजबूत करने और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।
किसानों और मंडियों के हित में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उठाए गए ये कदम किसानों और मंडियों के हित में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
विशेष ट्रेनों के संचालन, बकाया फंड जारी करने और फसल नुकसान के आकलन जैसे निर्णयों से कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को राहत मिलेगी।
सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से आने वाले समय में किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से होने की उम्मीद है।
