Supreme Court ने किरायेदारों को पक्ष में दिया बड़ा निर्णय…जानिए इसका क्या होगा असर। नौकरी की तलाश में लोग अपने घरों से दूर किसी दूसरे शहर का रुख करते हैं और वहां किराए पर रहकर अपना नया आशियाना बनाते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 12वीं तक की सभी कक्षाएं अब ऑनलाइन मोड में होंगी।
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Delhi-NCR के लोगों के लिए बड़ी खबर, अब यहां से जब्त नहीं होंगे वाहन। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास गाड़ी है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को प्राइवेट पार्किंग से जब्त नहीं किया जाएगा।
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Amrapali के फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी और बड़ी ख़बर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली से जुड़े फ्लैट बायर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट में काम अटक गया था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट रिसीवर के निरीक्षण में सरकारी नवरत्न कंपनी एन बी सी सी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही है।
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Yeida ने लॉन्च की खास स्कीम, फ्लैट का मालिकाना हक दिलाएगी नई स्कीम। नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड बैठक में नई ओटीएस योजना लाने का निर्णय लिया।
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Amrapali के हजारों फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी और बड़ी ख़बर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली से जुड़े हजारों फ्लैट बायर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के7 प्रोजेक्ट्स में 10 हजार से भी ज्यादा नए फ्लैट बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
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mrapali के 14 हजार बायर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली के प्रोजेक्ट के 14 हजार फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में फंसे फ्लैट बायर्स के लिए अगले चार महीने में नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) 14000 फ्लैट और तैयार कर देगी।
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Name Plate Controversy को लेकर सीएम नायब सैनी ने कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर होटलों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इसी आदेश को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया।
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उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ बादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है।
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यूनिटेक के फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पालन में नोएडा प्राधिकरण ने यूनिटेक ग्रुप की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल के लेआउट को अपनी मंजूरी दे दी है।
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देशभर में इन दिनों NEET परीक्षा लीक को लेकर विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसी यूजीसी नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
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नीट काउंसलिंग को लेकर बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर देशभर में विवाद हो रहा है।
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नोएडा में यूनिटेक बिल्डर के फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि यूनिटेक बिल्डर की आधा दर्जन सेक्टरों में स्थित लगभग 10 परियोजनाओं में 6 हजार फ्लैट और प्लॉट बनने का रास्ता साफ हो गया है।
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देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है।
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कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल बनाने का निर्देश जारी करने की मांग करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया।
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Supreme Court : સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે પોતાના નિર્ણયમાં સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે કે મતદાન ઈવીએમ મશીન દ્વારા જ થશે.
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Supreme Court News: પૂર્વ જજોએ કહ્યું છે કે આ પ્રકારની પ્રવૃતિઓથી માત્ર ન્યાય પાલિકાની સુચિતા અને અવમાન જ નથી થઈ રહ્યું, પરંતુ જજોની નિષ્પક્ષતા પર પણ સવાલો ઊભા થાય છે.
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राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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Patanjali misleading advertisement case : યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ અને પતંજલિ આયુર્વેદના નિર્દેશક આચાર્ય બાલકૃષ્ણ ભ્રામક જાહેરાત કેસમાં મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાજર રહ્યાં હતા.
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Supreme Court On CAA : સુપ્રીમ કોર્ટે સમાન નાગરિક સંહિતા કાયદા પર હાલ રોક લગાવવા ઇનકાર કર્યો છે. જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર પાસે 3 અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે.
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लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देशभर में तैयारियां हो रही हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड खूब चर्चा में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी।
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Electoral bond case : ચુંટણી ફંડની માહિતી આપવાના મામલે એસબીઆઈની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. તેની સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે એસબીઆઈને ફટકાર લગાવતા આવતી કાલ સુધીનો સમય આપ્યો છે.
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‘આખી દુનિયા ભારતને ઓળખી રહી છે. જ્યારે પણ આપણે દેશની બહાર જઈએ છીએ, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ભારત કેટલી મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા સાથે આગળ વધી રહ્યું છે… અને આ બધું તથ્યો અને આંકડાઓ પર આધારિત છે.
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Supreme Court News: સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ ગવઈએ પૂછ્યું, ‘અમે જામીન આપવાથી શા માટે ડરીએ?’ તેમણે કહ્યું કે, જો ટ્રાયલના અંત પહેલા 9-10 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા પછી પણ જજ (આરોપીની) જામીન અરજી પર વિચારણા ન કરે તો આપણે હાલની સિસ્ટમ વિશે વિચારવું જોઈએ.
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एससी में पंजाब की मान सरकार वाली किसी याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ सहमत दिखे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 99 साल की लीज खत्म होने पर हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट के टेकओवर करने पर रोक लगाने की मांग की।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव के बारे सुप्रीम कोर्ट के फैैसले का स्वागत करते हुये इसको ‘लोकतंत्र और सच्चाई की जीत’ करार दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए।
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नोएडा में एक बिल्डर कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यूनिटेक के देश भर की परियोजनाओं के 8855 खरीदारों का डाटा ही गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित यूनिटेक बोर्ड खरीदारों की खोजबीन में लगा हुआ है।
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। इस केस की सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलट पेपरों को डिफेस्ड (विरूपित) किया।
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर विवाद अभी चल रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
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नौकरी की तलाश कर रहे अभियार्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court) बेहतरीन अवसर लेकर के आया है।
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Bilkis Bano case : બહુચર્ચિત બિલકિસ બાનુ કેસમાં આરોપીઓને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માફીને સુપ્રીમ કોર્ટે રદ્દ કરી હતી. કોર્ટે 21 જાન્યુઆરી સુધી તમામ દોષિતોને જેલમાં સરેન્ડર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
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સુપ્રીમ કોર્ટ (Supreme Court)ને વધુ એક જજ મળશે. સુપ્રીમ કોર્ટના કોલેજિયમે આ અંગે કેન્દ્ર સરકાર (Union Government)ને ભલામણ મોકલી છે.
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Bilkis Bano Case : સુપ્રીમ કોર્ટે (Supreme Court) બિલકિસ બાનુ કેસ (Bilkis Bano Case)ના દોષિતોને રાહત આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
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પ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પલટી નાખ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે હાઈકોર્ટે તેના અગાઉના નિર્ણયનું ખોટું અર્થઘટન કર્યું હતું.
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यूनिटेक के फ्लैट खरीदारों को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूनिटेक की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुल 1802 खरीदारों ने ई-मेल भेजकर बकाये पैसे की वापसी (रिफंड) के बदले फ्लैट लेने का विकल्प का चुनाव किया है।
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Mathura Srikrishna Janmabhoomi case : મથુરા શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિ અને શાહી ઈદગાહ કેસમાં મુસ્લિમ પક્ષને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્ણય પર સ્ટે આપવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે…
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यूपी के बांदा जिले में तैनात सिविल महिला जज का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जिंदगी खत्म करने की अनुमति मांगी है।
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મહુઆ મોઇત્રાની સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે મહુઆ મોઇત્રાની અરજી પર ટિપ્પણી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે TMC નેતા મહુઆ મોઇત્રાને લોકસભામાંથી
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Supreme Court Verdict On Artical 370 : જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી આર્ટિકલ 370 હટાવવાના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો છે. 5 ઓગસ્ટ 2019માં મોદી સરકારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અનુચ્છેદ 370 હટાવ્યો હતો અને રાજ્યને 2 ભાગોમાં જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં વહેંચી બંનેને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવી દીધા હતા.
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યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે (Baba Ramdev) આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી કહ્યું કે અમારી પાસે જ્ઞાન વિજ્ઞાનની સંપતિ છે. અમારી દવાઓ રિસર્ચ પર આધારિત છે. અમે સુપ્રીમ કોર્ટ સામે દર્દીઓની પરેડ કરાવવા તૈયાર છીએ.
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Supreme Court Warning Patanjali : સુપ્રીમ કોર્ટે (Supreme Court) રામદેવ બાબા (Ramdev baba)ની કંપની પતંજલિ Patanjali) આયુર્વેદિકને ફટકાર લગાવી છે. કોર્ટે એલોપેથિક દવાઓને લઈ પતંજલિના ભ્રામક વિજ્ઞાપનોને લઈ કંપનીને આડે હાથ લીધી છે.
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