Rent: किराए पर घर-फ्लैट देने वाले मकान मालिक हो जाएं सावधान..जानिए क्या है पूरी खबर
Rent: अगर आप भी अपने घर को किराए पर देने की सोच रहे हैं तो पहले यह खबर पढ़ लीजिए। आपको बात दें कि केंद्र सरकार (Central Government) के हाल ही में किए गए नए फैसलों में मकान मालिकों के लिए घर किराए पर देना आसान नहीं रह गया। मकान मालिकों (Landlords) को घर किराए पर देने से टैक्स (Tax) संबंधी कई नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है।
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मकान मालिक को हो सकती है परेशानी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने कुछ दिन पहले ही मकान मालिकों के लिए कुछ नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। मकान मालिकों द्वारा टैक्स चोरी और किराए से होने वाली आय को सही से घोषित न करने के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब मकान मालिकों को किराए के मकान से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा और इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
किराए से हुई कमाई पर देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इस बात को लेकर कहा था कि मकान मालिकों को किराए से हुई कमाई पर टैक्स देना होगा। पहले कुछ मकान मालिक टैक्स न देना पड़े इसके लिए रेंट एग्रीमेंट भी नहीं कराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक, मकान मालिकों को टैक्स रिबेट का लाभ उठाने के लिए किराए की पूरी आय को घोषित करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
अब बतानी होगी पूरी कमाई
यह एक केंद्र सरकार की नई टैक्स नीति (Tax Policy) है जिसमें मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी (Property) से होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। पहले कई मकान मालिक किराए की वास्तविक आय को न बता कर टैक्स कम देते थे, लेकिन अब सरकार ने यह तय कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। अब किराए पर ली गई संपत्ति से प्राप्त होने वाली पूरी आय को टैक्स रिटर्न में सही से दिखाना होगा।
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जानिए कब से लागू है यह नियम
यह नया नियम लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मकान मालिकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई मकान मालिक टैक्स रिटर्न में अपनी आय को नहीं बताता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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30% तक टैक्स बचाने का मौका
हालांकि मकान मालिकों के लिए इन नियमों के साथ कुछ राहत भी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स बचाने का मौका दिया है, जिससे मकान मालिक अपनी आय का हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं चुकाना होगा। इन नए नियमों को लागू करने का मकसद यह तय करना है कि मकान मालिक टैक्स कानूनों का पालन करें और सरकारी खजाने में पूरा राजस्व आए। इससे न केवल सरकार को लाभ होगा, बल्कि टैक्स चोरी की घटनाएं भी कम होंगी।
मकान मालिकों को अब और सावधान रहना होगा, क्योंकि नए नियमों के तहत टैक्स चुकाने और प्रॉपर्टी से होने वाली आय को सही से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने टैक्स में कुछ छूट भी दी है, जिससे मकान मालिकों को आंशिक राहत मिल सके।
