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Rajasthan News: राजस्थान में मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक

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मुख्य सचिव ने विभागों से भारतीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

Rajasthan News: मानकीकरण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुधवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय के समिति कक्ष प्रथम में आयोजित की गई। बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्टेट चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी विभागों की खरीद नीति में भारतीय मानकों की अनुपालना करवाने, भारतीय मानक ब्यूरो की मॉडल बिल्डिंग उपविधियों (एसपी 73) को लागू करने, राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में भारतीय मानकों संबधी जानकारी शामिल करने तथा भारतीय मानकों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार की वेबसाइटस पर बीआईएस ऐप का लिंक अपलोड करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
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मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय मानकों की अनुपालना करवाई जाएगी ताकि बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों में सम्बंधित भारतीय मानकों को लागू किया जाएगा। सुधांश पंत की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय मानकों को बढ़ावा देने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी विभागों की खरीद और निविदाओं में भारतीय मानकों को शामिल किया जाए। साथ ही सभी विभागों द्वारा किए जाने वाली निर्माण कार्यों में भारतीय मानक ब्यूरो की मॉडल बिल्डिंग उपविधियों (एसपी 73) को लागू किया जाए ताकि निर्माणकार्यों में भी भारतीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भारतीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को आवश्यकतानुसार प्रशासनिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग सहित विभिन्न विभागों की वेबसाइट पर बीआईएस केयर ऐप को अपलोड करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त ‌ बैठक में राज्य सरकार से द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों यथा हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), राजस्थान पुलिस अकादमी आदि के पाठ्यक्रमों में भारतीय मानकों को शामिल करने का फैसला लिया गया।

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बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक कनिका कालिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।