हर ग्राम पंचायत से 50 लाभार्थी होंगे चयनित
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों (Agricultural workers) के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) में 50 भूमिहीन श्रमिकों को पचास हजार रुपये तक के कृषि यंत्र और उपकरण बिल्कुल फ्री प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य इन श्रमिकों को सशक्त बनाना और कृषि कार्यों में उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
खेत पर काम करने वालों को मिलेगा सरकारी सहारा
यह योजना उन श्रमिकों के लिए राहत लेकर आई है जो खुद की जमीन न होने के कारण दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। न तो जमीन है और न ही खेती के उपकरण, लेकिन अब सरकार इन मेहनतकशों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाएगी।
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शुरू हो चुकी है चयन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा योजना का प्रथम चरण शुरू कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, जहां सरपंच की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे।
लाभ पाने के लिए आवेदक के नाम, या उसके माता-पिता के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही, किसी भी प्रकार का नेशनल शेयर नहीं होना चाहिए। एक ही परिवार से केवल एक आवेदन मान्य होगा। इसके अलावा, आवेदक का मोबाइल नंबर और बैंक खाता जनाधार से लिंक होना अनिवार्य है।
महिला श्रमिकों को मिलेगी प्राथमिकता
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने इस योजना में महिला श्रमिकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके बाद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), बीपीएल और फिर अन्य श्रेणियों के लोगों को वरीयता दी जाएगी। इस तरह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगी।
क्या-क्या मिलेंगे उपकरण?
इस योजना के तहत चयनित श्रमिकों को हल, कुदाल, फावड़ा जैसे पारंपरिक हैंड टूल्स के साथ ही, सीड ड्रिल, स्प्रे पंप और बैग स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण भी दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इन उपकरणों के माध्यम से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े और वे खेती के कार्यों में तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें।
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ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी पहल
राजस्थान सरकार का यह कदम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यह योजना न केवल किसानों की कार्यक्षमता में इजाफा करेगी, बल्कि गांवों में रह रहे उन लोगों को तकनीकी मदद भी देगी, जो अब तक सरकारी योजनाओं से दूर थे।
