MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वर्ष के अंत में बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वर्ष के अंत में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत 810 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इस योजना से प्रदेश के 3.77 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने यह राशि रतलाम जिले के जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।

MSP से कम दाम मिलने पर सरकार बनी किसानों का सहारा
यह भुगतान उन किसानों को किया गया है, जिन्हें मंडी में सोयाबीन का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिला था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने MSP और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई कर किसानों की आय को सुरक्षित करने का मजबूत कदम उठाया है। इससे किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से राहत मिली है।
क्या है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना?
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। यदि किसानों को मंडी में MSP से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है, तो सरकार उस अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर रखने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभा रही है।
पहली किस्त के बाद दूसरी बड़ी राहत
इस योजना की पहली किस्त नवंबर में जारी की गई थी, जिसमें 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई थी। अब दूसरी किस्त में लाखों किसानों को लाभ पहुंचा है, जिससे सरकार की किसान हितैषी सोच साफ झलकती है।
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किसानों के लिए सोलर पंप और रोजगार का संकल्प
सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर किसानों के हित में कई अन्य बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 32 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिन पर सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी। इससे सिंचाई की समस्या दूर होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और लाड़ली बहनों की आर्थिक सहायता बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
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रतलाम जिले के किसानों को भी मिला सीधा लाभ
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रतलाम जिले के 12,386 किसानों के खातों में 20.74 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश के 6.25 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपये की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है।
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किसानों की आय और भरोसे को मिला सहारा
भावांतर भुगतान योजना के तहत किया गया यह भुगतान सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस पहल से न केवल किसानों की आय में स्थिरता आई है, बल्कि खेती के प्रति उनका भरोसा भी मजबूत हुआ है। सरकार का यह कदम प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
