Rajasthan: CM भजनलाल का बड़ा फैसला, किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू
Rajasthan News: राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने प्रदेश के किसानों को होली के मौके पर बड़ी सौगात दी है। इसके तहत भूमि विकास बैंकों के 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन (Long Term Loan) का मूल धन 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। भूमि विकास बैंकों (Bhoomi Vikas Bank) का अवधिपार ऋण करीब 760 करोड़ रुपये हो गया है। अब सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक (Gautam Kumar Dak) ने बताया कि भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) की तरफ से भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना लाने से किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही कमजोर आर्थिक परेशानी का सामना करन रहे भूमि विकास बैंकों के लिए भी यह कदम संजीवनी साबित होगा।
बैंक के लोन की किश्तें नहीं चुका पाए थे किसान
सहकारिता मंत्री ने आगे बताया कि राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंकों की तरफ से किसानों और लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋणों के जरिए से कृषि और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जाती रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणी किसानों की तरफ से बैंक के लोन की किश्तें नहीं चुकाई जा सकी है। एकमुश्त समझौता योजना से जमीन विकास बैंकों के ऋणों की वसूली आसान होगी और उनकी भी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
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सीएम शर्मा ने दी बड़ी राहत
मंत्री दक ने कहा कि प्रदेस सरकार के सुराज संकल्प में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने देने का प्रावधान है। इसके तहत भूमि विकास बैंकों की तरफ से वसूली के लिए की जाने वाली नीलामी कार्यवाही को भी स्थगित किया हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार उन्हें राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए यह बड़ी घोषणा की है। किसान इसका फायदा उठाएं।
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36,351 किसानों का बकाया है लोन
सीएम भजनालाल शर्मा की इस घोषणा से प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,351 अवधिपार ऋणी सदस्यों को ब्याज में शत प्रतिशत राहत का लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि किसानों को कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में लोन दिया जाएगा। इससे किसान वापस अपना काम कर सकेंगे।
