Chhattisgarh News: रायपुर, 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, बकाया बोनस का भुगतान, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में भी रियायत दी गई है।
आदिवासी विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने, चरणपादुका योजना, वनाधिकार से जुड़े फैसलों और प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी पहलें लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सुरक्षा और विकास दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है।
उद्योग और निवेश को लेकर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के बाद राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।
ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हजारों घरों में सौर संयंत्र लगाए गए हैं और बिजली क्षेत्र में उत्पादन व वितरण क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु, ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, मॉडल स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
खनिज, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं और जिला खनिज संस्थान निधि (DMF) के माध्यम से हजारों विकास कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जा रहा है।
विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर सरकार का जोर
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याण के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को आगे भी जारी रखेगी।
