Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यहां बताया कि आबकारी और कर विभाग द्वारा वस्त्रों और सेवाओं कर (जीएसटी) आधार को विस्तृत करने के लिए टीचाबद्ध जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुहिम चलाए जाने के परिणामस्वरूप साल 2023-24 में 46,338 और दिसंबर 2024 तक लगभग 33,000 नए टैक्सदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सदाताओं को टैक्स फाइलिंग प्रक्रियाओं, आईटीसी दावों और करपालना लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए एक राज्यव्यापी मुहिम भी शुरू की गई है।
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यहां जारी प्रेस बयान में यह प्रकट करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के जीएसटी विभाग ने जनवरी 2025 में एक और जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत लगभग 48,000 नए डीलरों का दौरा किया गया और पंजाब भर में लगभग 10,500 योग्य डीलरों को सफलतापूर्वक रजिस्टर किया गया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान अधिक से अधिक टैक्सदाताओं को शामिल करने के लिए जागरूकता कैंप, बाजारों और उद्योग एसोसिएशनों के साथ बैठकें और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए), एडवोकेट्स और अकाउंटेंट्स जैसे पेशेवरों से बातचीत जैसे विभिन्न साझीदार तरीकों का उपयोग किया गया।
उपभोक्ताओं में टैक्स पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग ने “बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम” लॉन्च की है और साथ ही युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत जहां कर पालन न करने वाले व्यापारियों को 8.15 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, वहीं ‘मेरा बिल’ ऐप के माध्यम से बिल अपलोड करने वाले 4,106 उपभोक्ताओं ने कुल 2.45 करोड़ रुपये के इनाम जीते।
वित्त मंत्री ने कहा, “रजिस्टर किए गए डीलरों से टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए विभाग ने सही जीएसटी फाइलिंग और कर पालन सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप 93 प्रतिशत रजिस्टर्ड टैक्सदाता लगातार समय पर रिटर्न भर रहे हैं। विभाग द्वारा एडवांस्ड डेटा एनालिटिक टूल्स को आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग करके एकीकृत किया गया, साथ ही टैक्स चोरी को रोकने के लिए निर्णायक और जांच मॉड्यूल लागू किए गए और टैक्स चोरी करने वालों पर जुर्माने लगाए गए।”
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वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि कर प्रणाली में सुधार, टैक्स चोरी को कम करने और निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी टैक्स आधार का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनरजिस्टर्ड कारोबारों को जीएसटी के दायरे में लाने और रजिस्टर्ड टैक्सदाताओं में कर पालन बढ़ाने के लिए दोहरी रणनीति के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
