Punjab News: पंजाब सरकार के डिजिटल विज़न के तहत शुरू की गई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ योजना ने राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान, तेज़ और पारदर्शी बना दिया है। इस योजना की वजह से अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और काम समय पर पूरा हो रहा है।
6 महीनों में 3.70 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां
राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के अनुसार, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल 3,70,967 संपत्ति रजिस्ट्रियां की गईं। यह दिखाता है कि लोग अब इस नई डिजिटल व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं।
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हर महीने बढ़ा लोगों का भरोसा
हर महीने रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ी है।
- जुलाई – 64,965
- अगस्त – 62,001
- सितंबर – 55,814
- अक्टूबर – 53,610
- नवंबर – 58,200
- दिसंबर – 76,377
दिसंबर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिससे साफ है कि यह सिस्टम लोगों को पसंद आ रहा है।
ऑनलाइन जांच से कम हुई परेशानी
अब दस्तावेज़ों की ऑनलाइन प्री-स्क्रूटनी होती है। यानी सेल डीड की जांच 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन हो जाती है। इससे देरी कम हुई है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।
न कोई लाइन, न कोई सिफारिश
‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम लागू होने से अब लंबी लाइनें नहीं लगतीं। वीआईपी सिस्टम भी खत्म हो गया है। लोग अपने जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
हर स्टेप की जानकारी व्हाट्सएप पर
अब आवेदक को अपने रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर जानकारी जैसे जांच, भुगतान और अपॉइंटमेंट की सूचना व्हाट्सएप पर मिलती है। रिश्वत की शिकायत के लिए भी सीधी व्यवस्था की गई है।
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घर बैठे भी बनवा सकते हैं सेल डीड
लोग ‘ड्राफ्ट माई डीड’ सुविधा से खुद सेल डीड बना सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन 1076 से भी घर बैठे मदद मिलती है।
एक बार में ऑनलाइन भुगतान
अब 25 बैंकों के जरिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया और आसान हो गई है।
कम इंतज़ार, तेज़ काम
नई टोकन मैनेजमेंट सिस्टम से पहले से अपॉइंटमेंट लेने वालों को प्राथमिकता मिलती है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों जगह लोगों को एक जैसी तेज़ सेवा मिल रही है।
