Punjab की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
Punjab News: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बता दें कि सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 (Land Pooling Policy 2025) को पूरी तरह वापस ले लिया है। यह फैसला किसानों (Farmers) की सहमति को सर्वोपरि मानते हुए लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी नीति को जबरन लागू नहीं करेगी। यह कदम किसानों के साथ विश्वास और साझेदारी के रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
आपको बता दें कि मान सरकार ने हमेशा किसानों (Farmers) को अपनी प्राथमिकता बनाया है। चाहे वह कर्जमाफी हो, फसलों के लिए बेहतर दाम की लड़ाई हो, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो या बिजली बिलों में राहत, हर कदम पर किसानों का भला प्राथमिकता रहा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 भी इसी सोच के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को विकास में साझेदार बनाना, उनकी जमीन का मूल्य बढ़ाना और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना था।
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किसानों की असहमति पर पॉलिसी वापसी
पंजाब सरकार (Punjab Government) का मानना है कि सच्चा विकास वही है, जिसमें किसान खुश और संतुष्ट हों। यदि किसी नीति को लेकर किसानों में असहमति है, तो उसे जबरन लागू करना जनहित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण, सीएम भगवंत मान ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के साथ सरकार ने सभी संबंधित कदम, जैसे पत्र ऑफ इंटेंट (LOI) और पंजीकरण, रद्द करने का आदेश दिया है।
यह फैसला दर्शाता है कि पंजाब सरकार (Punjab Government) के लिए किसान केवल मतदाता नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब परिवार का कोई सदस्य असंतुष्ट हो, तो उसकी बात सुनकर नीति बदलना संवेदनशील नेतृत्व की निशानी है। सरकार ने जिद की जगह विश्वास और साझेदारी को चुना है। यह कदम हर किसान को यह भरोसा देता है कि उसकी जमीन, हक और मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है।
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पंजाब की खुशहाली का लक्ष्य
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इस फैसले से एक बार फिर साबित किया कि पंजाब की असली पहचान उसकी मिट्टी, मेहनत और सम्मान में है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी नीति बिना किसानों की सहमति और भागीदारी के लागू नहीं होगी। यह पॉलिसी वापसी केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि किसानों के साथ विश्वास और सम्मान के रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प है। किसानों की खुशहाली को पंजाब की खुशहाली मानते हुए सरकार इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
