Punjab: पंजाब में अब इन लोग नहीं कर पाएंगे ठेकेदारी , मान सरकार ने जारी किया आदेश
Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान पंजाब को भष्ट्राचार मुक्त (Corruption Free) बनाने के लिए लगी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) पंजाब से भष्ट्राचार खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भष्ट्राचार (Corruption) करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मान सरकार (Mann Government) सख्त एक्शन लेती है। एक बार फिर से पंजाब सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है।
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जिसके बाद से अब नगर निगम (Municipal Council) में अधिकारियों के रिश्तेदार अब ठेकेदारी नहीं कर पाएंगे। इस विषय में सर्कुलर टी.आई.सी. ब्रांच के एक्सीयन द्वारा जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी ठेकेदारों को एक एफिडेविट देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार नगर निगम की अकाऊंट, बी. एंड आर. या अन्य ब्रांच में कार्यरत नहीं है। जो अधिकारी विकास कार्यों या अन्य किसी भी तरह की परचेज के लिए टैंडर लगाने, वर्क ऑर्डर जारी करने से लेकर बिल बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह नियम नगर निगम में काम कर रहे जे.ई. से लेकर चीफ इंजीनियर (Chief Engineer) के साथ ही ठेकेदार कम्पनी के पार्टनर और लेबर सोसाइटी के सदस्यों पर भी पूरी तरह से लागू होगा। जिसे लेकर एफिडेविट न देने वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सख्त चेतावनी नगर निगम द्वारा दी गई है।
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25 साल पुराने नियम को मान सरकार ने किया लागू
नगर निगम (Municipal Council) में अधिकारियों के रिश्तेदारों पर ठेकेदारी न करने संबंधी लगाई गई शर्त कोई नई नहीं, बल्कि यह 1979 में बनाए गए थे। पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने इन नियमों को फिर से लागू किया है। आपको बता दें कि पिछले समय के दौरान नगर निगम द्वारा लगाए गए टैंडरों में कुछ ठेकेदारों ने नाममात्र लैस डालने के लिए पूल कर लिया था लेकिन ठेकेदारों के दूसरे ग्रुप ने ज्यादा लैस के साथ ऊपर से टैंडर डाल दिए। इससे आर्थिक लाभ होने के बाद नगर निगम द्वारा सियासी दबाव का हवाला देते हुए टैंडर कैंसिल कर दिए गए। इस मामले में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ठेकेदारों पर नगर निगम अफसरों के रिश्तेदार होने के बावजूद गलत एफिडेविट देकर टैंडर हासिल करने का आरोप लगाया है। इस मामले के बाद नगर निगम में एक बार फिर से यह नियम लागू कर दिया गया है।
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कई अधिकारी बने थे हिस्सेदार
आपको बता दें कि नगर निगम (Municipal Council) में अधिकारियों के रिश्तेदारों द्वारा जानकारी छिपाकर टैंडर (Tender) प्राप्त करने का मामला तूल पकड़ने के साथ ही यह खुलासा भी हुआ है कि कई आफिसर ठेकेदारों के बेनामी हिस्सेदार भी बने हुए हैं। इसके बाद ही मान सरकार ने इस दिशा में सख्त रुख अपनाई है।
