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Punjab: नशे के खिलाफ एक्शन में मान सरकार, गठित की 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी

पंजाब
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Punjab: पंजाब में नशे पर रोक के लिए बड़ा कदम, उच्चस्तरीय कमेटी का हुआ गठन

Punjab News: पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) की अगुवाई वाली सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के प्रयासों के कारण आज पंजाब (Punjab) में काफी हद तक नशा पर रोक लग पाई है। पंजाब की मान सरकार (Mann Sarkar) नशे और भ्रष्टाचार को लेकर रोकने के लिए फिर से एक्शन मोड़ में आ गई है। इसी के चलते मान सरकार ने नशे के खिलाफ शुरू की जंग में बड़ा कदम उठाया है। पंजाब (Punjab) की भगवंत सिंह मान सरकार ने नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका नशे के संबंध में की जा रही कार्रवाई की निगरानी करना होगी।
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आपको बता दें कि सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के निर्देश पर बनाई गई 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) करेंगे। इसने साथ ही पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora), बलबीर सिंह, लालजीत सिंह भुल्लर और तरनप्रीत सोंध समिति के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार नशे को पंजाब से खत्म करने के लिए सख्त रुख अपना रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार न केवल ड्रग तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत नशे की रोकथाम और पुनर्वास की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा।

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मान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम मान के निर्देशानुसार मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों (DCs) को अपने-अपने जिलों में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्रों को पूरी तरह से दवाइयों, टेस्टिंग किट और आवश्यक स्टाफ से लैस किया जाए ताकि नशे के आदी व्यक्तियों का उचित इलाज हो सके।

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उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी जिलों में यह अभियान एक साथ चलाया जाएगा और इसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।