वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धान की खेती में विविधता लाने के लिए भी विशेष बजट आवंटन की मांग की
Punjab News: पंजाब सरकार ने अपने पुलिस बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रयासों (Security Efforts) को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) से 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ सीमावर्ती जिलों में केंद्रीय सहायता की मांग की है। यह मांग केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक (Pre-Budget Meeting) के दौरान उठाई गई। बैठक में पंजाब ने जम्मू-कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के सीमावर्ती और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की भी मांग की।
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वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य ने नाबार्ड के अल्पकालिक मौसमी कृषि संचालन (S.T.-S.A.O.) की सीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,100 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,041 करोड़ करने की मांग की है, जिससे किसानों को साहूकारों से बचाया जा सके। उन्होंने इस कदम को “सहकार से समृद्धि” के सिद्धांत से मेल खाने वाला बताया।
राजपुरा में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सड़क संपर्क के लिए, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एनएच 44 को इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (आई.एम.सी.) से जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की मांग की है। इससे औद्योगिक क्लस्टर को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलेगी।
बठिंडा से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन की मांग
इसके अलावा, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बठिंडा को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन की मांग की है। राज्य ने अमृतसर से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया, और बठिंडा को भी राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए इसी तरह की सेवा की अपील की है, जिससे मालवा क्षेत्र के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित हो सके।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव
पंजाब ने फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव रखा। राज्य ने प्रति एकड़ ₹2,500 प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें भारत सरकार से ₹2,000 और राज्य से ₹500 प्रति एकड़ की सहायता प्राप्त होगी। इस पहल की कुल लागत ₹2,000 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें भारत सरकार से ₹1,600 करोड़ की सहायता की आवश्यकता है।
धान की खेती में विविधता लाने के लिए विशेष बजट आवंटन की मांग
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने धान की खेती में विविधता लाने के लिए भी विशेष बजट आवंटन की मांग की। उन्होंने कहा कि 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती में विविधता लाने से ₹30,000 करोड़ से अधिक की बचत हो सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अनुदान बढ़ाने की मांग
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माण लागत बढ़ने के कारण, पंजाब ने प्रति लाभार्थी अनुदान को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम) के तहत ₹1,119 करोड़ के बकाया फंड की अदायगी का भी मुद्दा उठाया।
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इलेक्ट्रिक बसों के लिए 300 करोड़ रुपए की मांग
पंजाब ने शहरी परिवहन (Urban Transport) के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिए ₹300 करोड़ की सहायता की भी मांग की। राज्य ने उन्नत तकनीक के साथ ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के आधुनिकीकरण के लिए भी समर्थन की अपील की।
केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद और उम्मीद जताई
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी केंद्रीय बजट पंजाब के नागरिक कल्याण, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में सहायक होगा।
