मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा बजट में हर वर्ग की भलाई के लिए किए गए उपबंध
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान: अगले साल भी जारी रहेगी योजना
Punjab News: सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आम लोगों, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवारों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये भी पढ़ेंः Punjab: भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार की कार्रवाई जारी, 191 पुलिस थानों में हुआ बड़ा फेरबदल
उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक लिए गए कर्जों की पूरी माफी का ऐलान किया गया है, जिससे 4,650 लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह निर्णय कर्ज की मार झेल रहे पीड़ित परिवारों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मददगार साबित होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए 9,340 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इस्तेमाल किया जाएगा।
डॉ. बलजीत कौर ने महिलाओं की सुविधाओं और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट में दिए गए विशेष ध्यान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, जो महिलाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, अगले साल भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में 12 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देते हुए 13,987 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 34% है।
ये भी पढ़ेंः Punjab News: मान सरकार का बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों के लिए नई बस सेवा शुरू
उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट पंजाब के हर वर्ग की प्रगति, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देगा और राज्य के लोगों को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

