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Punjab: भगवंत मान सरकार ने उघोगों को दी बड़ी राहत, जारी हुआ यह आदेश

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Punjab के उद्योगों को मिली बड़ी राहत, मान सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य के उद्योगों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) ने आदेश जारी करते हुए उद्योगों को बड़ी दी है। मान सरकार ने एक आदेश नंबर 2025 /2एल /81 जारी किया, जिसके मुताबिक अब उद्योगों को रैवेन्यू रिकॉर्ड (Revenue Records) में 22 फिट सरकारी रास्ते की शर्त से कुछ राहत मिल सकेगी।

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Pic Social Media

आपको बता दें कि पंजाब (Punjab) में कही भी उद्योग लगाने के लिए पहले यह शर्त थी कि औद्योगिक जोन (Industrial Zone) के तहत भी गैर एप्रूव्ड कॉलोनी में उद्योग लगाने के लिए 22 फिट के सरकारी रास्ते की शर्त थी। अगर कोई भी प्लाट के साथ 22 फुट सरकारी रास्ता नहीं लगाता था तो उसे कोई भी मंजूरी नहीं मिल पाती थी। इस कारण से राज्य में औद्योगिक जोन में स्थित होने के बाद भी हजारों औद्योगिक प्लाटों में उद्योग लगाना संभव नहीं था।

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वर्ल्ड एम.एस.एम.ई. फोरम (World MSME Forum) के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने सीएम भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी पंजाब केअध्यक्ष अमन अरोड़ा का धन्यवाद करते हुए कहा के सरकार ने उनकी लम्बे समय से की जा रही मांग को पूरा कर उद्योगों को बड़ी राहत दी है। लेबर विभाग को जारी किए इस आदेश के मुताबिक अब अगर रैवेन्यू रिकॉर्ड में 22 फिट का सरकारी रास्ता नहीं है तो भी उद्योगों को स्टैंड अलोन उद्योग के रूप में उद्योग चलाने के लिए मंजूरी दी जा सकेगी। लेकिन उसे प्रस्तावित अवधि के अंदर वहां पर मौजूद रास्ते को रैवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाना होगा।

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मान सरकार के इस फैसले से उद्योगों के लिए बड़ी राहत मिली है। लुधियाना और दूसरे शहरों में इंडस्ट्रियल जोन में उद्योगिक प्लाटों के साथ प्राइवेट सड़के तो थी लेकिन सरकारी रास्ता नहीं था। जिंदल के मुताबिक सरकार ने अब ये भी राहत दी है के उद्योग की मंजूरी के लिए अगर तीन तरफ से भी अग्नि शामक गाड़ी के निकलने का रास्ता होगा तो भी उद्योग को मंजूरी दी जाएगी। पहले के आदेशों में उद्योग की मंजूरी के लिए चारो ओर से अग्निशामक गाड़ी के लिए जगह छोड़ने अनिवार्य था। मान सरकार ने कहा के कई मामलों में आवेदन बिना सुनवाई के ही रद्द कर दिए जाते थे लेकिन अब डायरैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज विभाग को 3 बार ऑब्जेक्शन लगने के बाद संबंधित उद्योगपति को बुला कर उसे सारे जरूरी डॉक्यूमैंट की जानकारी देनी होगी।