हाईराइज इमारतों में रहने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
Noida News: गौतमबुद्ध नगर की 350 से अधिक बहुमंजिला इमारतों (Multi-Storey Buildings) में आग से बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (NOFAA) ने चेतावनी दी है कि 92 हाईराइज सोसाइटियों (Highrise Societies) में अग्निशमन व्यवस्था अधूरी है, जिसके चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कई अस्पतालों को भी फायर एनओसी नहीं मिली है। NOFAA अध्यक्ष राजीव सिंह ने सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं।
प्रशिक्षण और ऑडिट की मांग
NOFAA अध्यक्ष राजीव सिंह (Rajeev Singh) ने कहा कि हर सोसाइटी में सुरक्षाकर्मियों और वॉलंटियर्स को अग्निकांड से निपटने का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फायर विभाग को हाइड्रोलिक लिफ्ट और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस होना चाहिए, ताकि हाईराइज इमारतों में आग लगने पर फंसे लोगों को समय पर निकाला जा सके। उन्होंने नियमित ऑडिट की अनिवार्यता पर भी जोर दिया।
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बिल्डर और AOA की जिम्मेदारी
सोसाइटी हैंडओवर से पहले फायर विभाग (Fire Department) को ऑडिट करना चाहिए और कमियों को दूर करने के बाद ही हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। बिल्डर या AOA, जिनकी भी जिम्मेदारी हो, उन्हें कमियों को ठीक करने के लिए निर्देशित किया जाए। पुरानी सोसाइटी में वाटर स्प्रिंकलर और फायर एग्जिट पाथवे जैसे इंतजामों की कमी है, जिसके लिए नीति बनानी होगी।
फायर सेफ्टी के लिए अलग फंड
NOFAA ने सुझाव दिया कि फायर सेफ्टी के लिए अलग से फंड निर्धारित किया जाए। फायर विभाग को रोस्टर बनाकर नियमित प्रशिक्षण और ऑडिट करना चाहिए। कई बार मैनपावर की कमी के कारण प्रशिक्षण में देरी होती है, जिसे दूर करने की जरूरत है।
टाउन प्लानिंग से पहले सुरक्षा पर ध्यान
गौतमबुद्ध नगर में पिछले दो दशकों से हाईराइज इमारतें बन रही हैं और उनकी ऊंचाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उतनी गति से नहीं बढ़ रही। NOFAA ने मांग की कि टाउन प्लानिंग से पहले अग्निशमन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। प्राधिकरण को बिना अग्निशमन उपकरणों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) या कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (CC) जारी नहीं करना चाहिए।
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जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
NOFAA ने कहा कि प्राधिकरण, बिल्डर, AOA और फायर विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ऑडिट में कमियां पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी पैनल्ड एजेंसी को अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाए।
