Noida Airport के पास प्लॉट लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर
Noida Airport: अगर आप भी नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्लॉट लिए हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। नोएडा पुलिस (Police) एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण (Illegal Construction) करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के तीसरे चरण में अधिग्रहित की जाने वाली 14 गांव की जमीन पर यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की अनुमति के बिना हो रहे अंधाधुंध अवैध निर्माण को रोकने के लिए तहसील प्रशासन (Tehsil Administration) और पुलिस की टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी हैं। उपजिलाधिकारी जेवर ने इन 14 ग्रामों में भवन निर्माण की सामग्री सप्लाई पर 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के बाद सप्लाई करने वाले वाहनों और फर्मों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेटर भेजा था। रविवार को पुलिस और प्रशासन की टीमों ने इन गांव में निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
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तहसीलदार तनुजा निगम और उनकी टीम जेवर खुर्जा रोड और तहसीलदार प्रतीक सिंह जेवर एयरपोर्ट रोड पर पुलिस के साथ पहुंचे और निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले 15 ट्रैक्टरों पकड़ते हुए सबोंता अडंरपास पर लाकर खड़ा कराया।
आय के स्रोतों की भी होगी जांच
पुलिस (Police) और प्रशासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए सभी वाहनों के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई होगी। उपजिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि इन 14 गांव में भवन निर्माण का काम करने वाले ठेकेदारों और मौके पर काम करते हुए मिलने वाली लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जिससे एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी को रोका जा सके।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार को होने वाली वित्तीय क्षति से बचाया जा सकेगा। 14 गांव की जमीन पर बड़े स्तर पर निर्माण करने वाले लोगों की आय के स्रोतों जांच भी कराई जाएगी। भूमाफियाओं की संलिप्तता मिलने पर भू माफिया घोषित करने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। मुआवजे के लालच में बन रहे मिट्टी के महलों में हादसा होने पर मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कराया जाएगा।
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अवैध निर्माण के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जेवर के 14 गांव की 2033 हेक्टेयर जमीन के अर्जन का काम जोरों पर है। हाल ही में प्रशासन ने इस जमीन से प्रभावित किसानों से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए जरूरी 70 प्रतिशत सहमति भी हासिल की है। लेकिन इन गांव में मुआवजे के लालच में बड़े स्तर पर निम्न गुणवत्ता (दोयम दर्जे की ईंट और मिट्टी के गारे) में निर्माण कार्य किया जा रहा है।
यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिख अवैध निर्माण से मुआवजे पर असर पड़ने और सरकार को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने के लिए सभी अनाधिकृत निर्माण को रोके जाने के आदेश दिए है। शुक्रवार को प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों ने मिलकर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी हैं।
अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावित गांव में ईंट, बालू, रोड़ी, डस्ट, सरिया समेत सभी प्रकार के निर्माण सामग्री पर तुरंत रोक लगा दी। पुलिस को भेजे पत्र में बताया कि इन गांव में निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले वाहनों को सीज किया जाए।
जेवर के 14 गांव थोरा, नीमका, बंकापुर, ख्वाजपुर,रामनेर, बनवारीवास, पारोही, किशोरपुर, सिवारा,जेवर बांगर, चौरोली, साबौता, दयानतपुर, रोही में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण में लगे पैसे का क्या स्रोत है इसकी भी जांच होगी।
