Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए पंचायती राज विभाग की 7,160 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक पहल के तहत 2,615 पंचायत सरकार भवन और सोनपुर में राज्य पंचायत संसाधन केंद्र का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जिला परिषद पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief MInister Nitish Kumar) ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य की 8,053 पंचायतों में से 6,858 भवनों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1,548 भवन पूर्ण हो चुके हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जून 2025 तक सभी पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवन’ का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया।
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इस अवसर पर मुख्यमंत्री (Chief Kumar) ने ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 3 लाख 75 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन हो चुका है, और 8 लाख और लाइटों को मार्च 2025 तक लगाने का लक्ष्य है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रातभर रोशनी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश (CM Nitish) ने कहा, “हमारा उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। पंचायत सरकार भवनों से केवल पंचायत से जुड़े कार्य ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों से जुड़े काम भी होंगे, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी।
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इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy Chief Minister Samrat Choudhary), पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता (Kedar Prasad Gupta) और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग के कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
मुख्य बिंदु:
7,160 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
2,615 पंचायत सरकार भवन और 65 भवनों का उद्घाटन
सोलर स्ट्रीट लाइट से राज्य के 1.09 लाख वार्ड होंगे रोशन
पंचायत सरकार भवन से मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की यह योजना बिहार को विकास की नई दिशा में ले जाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का सुधार और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
