Delhi सरकार ने राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। निजी कंपनियां मुफ्त में सौर पावर प्लांट स्थापित करेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) और यूटिलिटी-बेस्ड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल शुरू किया है।
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: स्टेट टॉप-अप’ के तहत 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार की 78,000 रुपये की सब्सिडी के साथ-साथ 30,000 रुपये (10,000 रुपये प्रति किलोवाट) की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह कुल सब्सिडी 1.08 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, और अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है।
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RESCO मॉडल के तहत बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा नियुक्त निजी कंपनियां उपभोक्ताओं की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगी। वहीं, ULA मॉडल में डिस्कॉम खुद सौर संयंत्र स्थापित करेंगे। दोनों ही मामलों में उपभोक्ताओं को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन, सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए न्यूनतम दर पर भुगतान करना होगा, जिसे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) निर्धारित करेगा। यह सुविधा घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।
