MP: मध्य प्रदेश के लोगों को नए साल का तोहफा, प्रदेश के 827 गावों की बदल जाएगी सूरत
MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) ने राज्य के गांवों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने आदिवासियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। प्रदेश के 29 जिलों के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जारी कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को और रफ्तार मिल सकेगी।
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साथ ही आदिवासी समुदाय (Tribal Communities) को मुख्यधारा में जोड़ने का रास्ता भी साफ और आसान हो जाएगा। एमपी सरकार ने आदिवासियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया है। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमीन और कृषि संबंधी अधिकार भी हासिल हो सकेंगे।
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जानिए कब भेजा था राज्य सरकार ने प्रस्ताव
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन यादव सरकार ने 2002-2004 के बीच वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रोसेस को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिए हैं।
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आदिवासियों को होगें फायदे
मध्य प्रदेश सरकार के इस बदलाव से आदिवासियों को बहुत लाभ होंगे। जंगल कानून से छुटकारा मिल जाएगा। बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। कानूनी अधिकारों तक पहुंच आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलने लगेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 925 वनग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 792 गांवों का रूपांतरण पूरा हो चुका है। 790 गांवों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
