जानिए कहां से होगी शुरुआत?
MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में जल्द ही 900 नई ई-बसें (New E-Buses) सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में 500 ई-बसों का टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) बाकी है, जबकि शेष बसों का टेंडर पूरा हो चुका है। पढ़िए पूरी खबर…
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सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश में नौ से अधिक ई-बसों का संचालन शीघ्र शुरू होगा, जिसके लिए नगरीय निकायों में चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। कुछ नगर निगमों में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इन बसों की शुरुआत महानगरों से होगी, उसके बाद अन्य शहरों में विस्तार किया जाएगा।
भोपाल-इंदौर समेत इन शहरों से शुरुआत
आपको बता दें कि ई-बसों (E-Buses) का संचालन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से शुरू होगा। इन शहरों में पहले से कुछ ई-बसें चल रही हैं, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरीय विकास विभाग के अनुसार, कुछ नगर निगमों में नई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को कुल 972 ई-बसें आवंटित की हैं, जिसमें पहले चरण में 500 और दूसरे चरण में 472 बसें शामिल हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है।
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पहले चरण:- प्रमुख शहरों में डिपो और चार्जिंग की तैयारी
पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगमों में ई-बसों (E-Buses) का संचालन होगा। नगरीय विकास विभाग ने यहां डिपो बनाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि बसों को एक ही स्थान पर खड़ा कर चार्जिंग की जा सके। चार्जिंग डिपो पहले से तैयार करने के निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि बसें आने तक प्रक्रिया पूरी हो जाए और संचालन सुगम हो।
दूसरे चरण:- सागर, सतना और देवास में विस्तार
दूसरे चरण में सागर, सतना और देवास नगर निगमों में भी ई-बसें चलाई जाएंगी। इन शहरों में लंबे समय से ई-बसों की मांग उठती रही है। टेंडर प्रक्रिया 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। एमपी सरकार को 472 ई-बसों की लिखित जानकारी मिल चुकी है, जबकि बाकी 500 बसों का टेंडर केंद्र सरकार शीघ्र जारी करेगी।
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मिडी और मिनी ई-बसें होंगी शामिल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चलने वाली ई-बसों में दो श्रेणियों की बसें शामिल होंगी- मिडी ई-बस और मिनी ई-बस। मिडी बसों में 26 सीटें होंगी, जबकि मिनी ई-बसें 21 सीटों वाली होंगी। इन बसों का किराया नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा। इनका उद्देश्य शहरी परिवहन को सुगम, सुरक्षित और पॉल्यूशन फ्री बनाना है।
